कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगरच्या महिला महापौरांचे पती कारभारात, 'सुपर मेयर' म्हणून टीका

कल्याण-डोंबिवली महापालिका आणि उल्हासनगर महानगरपालिकेत महिला महापौर निवडून आल्या आहेत. मात्र या दोन्ही ठिकाणी त्यांचे पतीच महापालिकेचा कारभार पाहत असल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी महिला सक्षमीकरणासाठी केलेले आवाहन या दोन महापालिकांपर्यंत पोहोचलेले नाही का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या महिला महापौरांचे पती बहुतेक वेळा महापौरांच्या दालनात दिसतात. महापौर कार्यालयाच्या प्रवेशकक्षात बसून ते वरिष्ठ अधिकारी आणि कंत्राटदारांना निर्देश देतात आणि महत्त्वाचे निर्णय घेतात, असा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे दोन्ही महापौरांच्या पतींना 'सुपर मेयर' म्हणत टीकाही होत आहे.

दोन्ही महापालिकांच्या निवडणुका बऱ्याच कालावधीनंतर पार पडल्या. आरक्षणामुळे शहराच्या प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरपदावर दोन्ही ठिकाणी महिलांना संधी मिळाली. कल्याण-डोंबिवलीत ॲडव्होकेट हर्षाली योगेश चौधरी महापौर झाल्या, तर उल्हासनगरमध्ये ॲडव्होकेट अश्विनी कमलेश निकम महापौर झाल्या.

उल्हासनगरबद्दल बोलायचे तर, महापौर अश्विनी निकम यांच्या तुलनेत त्यांचे पती कमलेश निकम राजकीयदृष्ट्या पुढे जाण्यावर अधिक लक्ष देत असल्याचे दिसते. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे मांचेकर टोळीचे हेर असल्याचा आरोप कमलेश निकम यांनी केला. शिवाय उल्हासनगर महापालिका मुख्यालयात भाजप नगरसेविका नीता नारायण पंजाबी यांच्या कक्षाबाहेर त्यांनी उघडपणे गोंधळ घातला. त्यामुळे काही वेळ मुख्यालय राजकीय रणांगण झाल्यासारखे वाटत होते.

तरीही महापालिका प्रशासन शांत राहिले, कारण कमलेश निकम हे महापौर अश्विनी निकम यांचे पती आहेत. एखाद्या सामान्य माणसाने असा गोंधळ घातला असता, तर उल्हासनगरच्या सुरक्षा विभागाने त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला असता, असे यात म्हटले आहे. कमलेश निकम सुपर मेयर असल्याने त्यांचा अहंकार वरचढ ठरणारच, अशीही टीका आहे.

कल्याण-डोंबिवलीत महापौर हर्षाली चौधरी यांचे पती योगेश चौधरीही सुपर मेयरप्रमाणेच दिवसभर महापौर कार्यालयात बसलेले असतात. महापौर महापालिकेत आल्यापासून घरी जाईपर्यंत ते महापौरांच्या कार्यालयात आणि प्रति-कक्षात बसतात. योगेश चौधरी हे कमलेश निकम यांच्याइतके आक्रमक नसले, तरी हर्षाली चौधरी यांची जवळपास सर्व शासकीय आणि प्रशासकीय कामे तेच सांभाळतात, असेही उघडकीस आले आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांना महापौरांना भेटण्यासाठी पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. पण दोन्ही महापालिकांतील महापौरांच्या पतींना कोणाच्याही परवानगीची गरज नसते. महिला महापौर असली की तिचा पतीच सुपर मेयर असल्यासारखे सर्वांना वाटते. महिला सक्षमीकरणाबद्दल बोलणारे आणि महिलांना उच्च पदांवर नेणारे राजकीय पक्ष, महिला नगरसेविकांची संपूर्ण जबाबदारी त्यांचे पती सांभाळतात याचा विचार का करत नाहीत, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

दोन्ही महापौर उच्चशिक्षित असून कायद्याच्या पदवीधारक, म्हणजेच वकील आहेत. त्या निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत आणि त्यांना कोणत्याही सल्लागाराची गरज नाही. असे असताना त्यांचे पती महापौरांपेक्षा जास्त वेळ महापौर कक्षात अधिकारी आणि कंत्राटदारांसोबत बैठका घेण्यात का घालवतात, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सरकारी नियमांनुसार सत्तेच्या पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांचे कुटुंबीय अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करू शकत नाहीत किंवा प्रशासकीय कामात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, असाही नियम आहे.