बृजभूषण सिंह यांच्या निर्दोष मुक्ततेला आव्हान; महिला कुस्तीपटूंच्या अपिलावरील सुनावणी २८ ऑक्टोबरला

भारतीय कुस्ती महासंघाचे (WFI) माजी अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आणि सहआरोपी विनोद तोमर यांच्याविरोधातील लैंगिक छळाच्या प्रकरणात आता पुढची सुनावणी २८ ऑक्टोबरला होणार आहे. शुक्रवारी ही सुनावणी ठरली होती, पण ती पुढे ढकलण्यात आली. कनिष्ठ न्यायालयाने या दोघांना निर्दोष ठरवले होते. त्या निर्णयाला महिला कुस्तीपटूंनी फौजदारी अपिलातून आव्हान दिले आहे.

हे अपील दिल्लीतील राऊज ॲव्हेन्यू सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने बृजभूषण शरण सिंह यांना निर्दोष ठरवले, त्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणी याचिकेत आहे. राऊज ॲव्हेन्यू न्यायालयाने ३ ऑगस्ट रोजी बृजभूषण यांना या प्रकरणात निर्दोष ठरवले होते. चार महिला कुस्तीपटूंनी या निर्णयाविरोधात सत्र न्यायालयाकडे धाव घेतली आहे. विनोद तोमर यांना निर्दोष ठरवणाऱ्या आदेशालाही याच याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.

सुनावणीच्या वेळी बृजभूषण शरण सिंह स्वतः न्यायालयात हजर होते. या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने त्यांना आणखी वेळ दिला आहे. त्याआधी न्यायालयाने बृजभूषण आणि विनोद तोमर या दोघांनाही नोटीस पाठवून उत्तर मागितले होते. म्हणजे या दोघांकडून याचिकेवर उत्तर मागण्याची ही पहिली वेळ नाही.

याचिकेत कुस्तीपटूंनी काय म्हटले आहे, तेही बघण्यासारखे आहे. मजिस्ट्रेट न्यायालयाचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही, असा दावा त्यात केला आहे. पुराव्यांचे मूल्यमापन चुकीच्या पद्धतीने आणि निवडक स्वरूपात झाले, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. हा निर्णय अनुमान आणि तर्कांवर उभा आहे आणि प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांचा योग्य वापर त्यात झालेला नाही, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

याशिवाय आणखी एक आक्षेप महिला कुस्तीपटूंनी नोंदवला आहे. पीडितेच्या वर्तनाबाबतच्या जुन्या रूढीवादी दृष्टिकोनाचा आधार निर्णयात घेतला गेला, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात २०२३ मध्ये झाली. अनेक नामांकित महिला कुस्तीपटूंनी २०१६ ते २०२२ या काळात बृजभूषण शरण सिंह यांनी अनुचित वर्तन आणि लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला होता. हे कथित प्रकार राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा, प्रशिक्षण शिबिरे, भारतीय कुस्ती महासंघाचे कार्यालय आणि इतर ठिकाणी घडल्याचा आरोप होता. बृजभूषण शरण सिंह यांनी मात्र त्यांच्यावरील हे आरोप सातत्याने फेटाळले आहेत.

आता २८ ऑक्टोबरला दिल्लीतील सत्र न्यायालयात या अपिलावर पुढची सुनावणी होणार आहे.