भडगावात गिरणा नदीपात्रातील वाळू उपशावर मध्यरात्री कारवाई, १२ वाहने जप्त

भडगाव तालुक्यातील वाक येथे गिरणा नदीपात्रात कथित अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर महसूल प्रशासनाने मध्यरात्री धडक कारवाई केली. तहसीलदार शीतल सोलाट यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या कारवाईत ७ डंपर, २ जेसीबी आणि ३ ट्रॅक्टर अशी एकूण १२ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.

या कारवाईमुळे तालुक्यात वाळू उपसा करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. गिरणा नदीपात्रातील वाळू उपशाचा प्रश्न गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. रात्रीच्या अंधारात वाळूचे उत्खनन आणि वाहतूक होत असल्याच्या तक्रारी नागरिक करत आहेत.

१ ऑक्टोबर रोजी पहाटेच्या सुमारास वाक येथील गिरणा नदीपात्रात वाळू उपसा आणि वाहतूक सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली. त्यानंतर महसूल विभागाच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. तेथे नदीपात्रात वाळू उपसा आणि वाहतुकीसाठी वापरली जाणारी वाहने आढळली. प्रशासनाने ही डंपर, जेसीबी आणि ट्रॅक्टर ताब्यात घेतली.

कारवाईदरम्यान तहसीलदार शीतल सोलाट यांनी पोलीस निरीक्षक महेश टाक यांच्याशी संपर्क साधून पोलीस बंदोबस्ताची मदत घेतल्याचे समजते. जप्त केलेली वाहने तहसील कार्यालयात जमा करण्यात आली आहेत. या वाहनांचे मालक, चालक आणि त्यांच्याकडील परवाने तपासून पुढील कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, गिरड-मांडकी परिसरातही अवैध वाळू उत्खननाविरोधात स्वतंत्र कारवाई झाल्याचे समजते. मंडळ अधिकारी दिनेश येडे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने मांडकी येथून अवैध वाळू उत्खननासाठी वापरल्याचा संशय असलेला एक ट्रॅक्टर पकडला आणि तो तहसील कार्यालयात जमा केला.

तिसऱ्या कारवाईत दुसऱ्या दिवशी रात्री वाहनांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त अवैध वाळू भरून नेणारे टाटा कंपनीचे पांढऱ्या रंगाचे दोन हायवा डंपर भडगावच्या तहसीलदार शीतल सोलाट यांच्या नेतृत्वाखाली मध्यरात्री पकडण्यात आले. या कारवाईत सुधीर सोनवणे, राजश्री जानराव, भरत पाटील, व्ही. सी. पाटील, शीतल राजपूत, प्रियंका शिंदे, लोकेश महाजन, प्रसाद दुस्कर, विशाल सूर्यवंशी आणि वाहन चालक स्वप्निल महाले यांचा समावेश होता.

गिरणा नदीपात्रातील काही भागांत वारंवार अवैध वाळू उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा प्रकारांमुळे नदीपात्राची नैसर्गिक रचना, पर्यावरण आणि सार्वजनिक मालमत्ता यांच्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ वाहने जप्त करून थांबण्याऐवजी अवैध उत्खननाचे मूळ शोधणे, संबंधित व्यक्तींची भूमिका तपासणे आणि असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.