पुण्यात एफडीएची कारवाई: तीन आस्थापनांतून 6.58 लाख रुपयांचे हरभरे, बदाम, मनुके जप्त
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
अन्न व औषध प्रशासनाने पुण्यातील तीन आस्थापनांच्या तपासणीत भाजलेले हरभरे, बदाम आणि काळे मनुके असा एकूण 1,329 किलो माल जप्त केला आहे.
पुणे, 28 ऑक्टोबर 2026: अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पुण्यातील तीन आस्थापनांमध्ये अन्नाचा दर्जा आणि सुरक्षितता तपासण्यासाठी तपासणी मोहीम राबवली. या तपासणीत भाजलेले हरभरे, बदाम आणि काळे मनुके असा एकूण 1,329 किलो माल जप्त करण्यात आला. जप्त केलेल्या या मालाची एकूण किंमत 6.58 लाख रुपये आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तपासणीत लेबलिंगमध्ये संशयित त्रुटी आढळल्या, तसेच ठरवून दिलेल्या दर्जाच्या मानकांचे संभाव्य उल्लंघन झाल्याचे दिसले. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. अन्न सुरक्षा नियमांनुसार पुढील कारवाई सुरू केली जात असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
एफडीएच्या पुणे विभागाने केलेल्या तपासणीत कोणत्या आस्थापनातून किती माल जप्त झाला, याचा तपशील असा आहे. मे. रिकी ट्रेडर्स यांच्याकडून 478 किलो भाजलेले हरभरे जप्त करण्यात आले, ज्यांची किंमत 53,775 रुपये आहे. मे. एस एस सेल्स कॉर्पोरेशन येथे 358 किलो बदाम जप्त झाले, ज्यांची किंमत 3.58 लाख रुपये आहे. तिसऱ्या ठिकाणी, म्हणजे मे. निर्मल कोल्ड स्टोरेज येथून 493 किलो काळे मनुके जप्त करण्यात आले, ज्यांची किंमत 2.46 लाख रुपये आहे.
एफडीएच्या म्हणण्यानुसार, या उत्पादनांमध्ये लेबलिंगच्या संशयित त्रुटी आणि ठरवून दिलेल्या दर्जाच्या मानकांचे संभाव्य पालन न झाल्याचे आढळले. विभाग अन्न सुरक्षा नियमांनुसार पुढील कारवाई करत आहे.
प्रशासनाने अन्न व्यावसायिकांना अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, 2006 आणि त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अन्नपदार्थ स्वच्छ आणि सुरक्षित स्थितीत साठवले जावेत, तसेच परवाना, नोंदणी आणि लेबलिंग यांच्या सर्व सक्तीच्या अटी पूर्ण कराव्यात, असेही व्यावसायिकांना सांगण्यात आले आहे.
कनिष्ठ दर्जाचे किंवा भेसळयुक्त अन्नपदार्थ विकणाऱ्या, तसेच चुकीचे लेबल असलेली उत्पादने विकणाऱ्या आस्थापनांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा एफडीएने दिला आहे.
जप्त केलेल्या मालाबाबत पुढील कारवाई सुरू असल्याने, संबंधित आस्थापनांवरील निष्कर्ष अजून अंतिम झालेले नाहीत. लेबलिंगमधील त्रुटी आणि दर्जाच्या मानकांचे उल्लंघन हे संशयित आणि संभाव्य स्वरूपाचे असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. म्हणजेच या तिन्ही आस्थापनांबाबत अंतिम निर्णय अन्न सुरक्षा नियमांनुसार होणाऱ्या कारवाईनंतरच स्पष्ट होईल.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.