दावडी खून प्रकरण: उच्च न्यायालयातील अपिलात सरकार पक्षाची बाजू अॅड. सागर कोठारी मांडणार

मुंबई/पुणे, 27 ऑक्टोबर 2026: पुणे जिल्ह्यातील दावडी खून प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या फौजदारी अपील क्रमांक 367 (2025) मध्ये सरकार पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अॅड. सागर वसंत कोठारी यांची विशेष सरकारी वकील (SPP) म्हणून नेमणूक केली आहे. म्हणजेच या खून प्रकरणाचे अपील आता उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे आणि तेथे सरकारची बाजू मांडण्याची जबाबदारी अॅड. कोठारी यांच्यावर देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी काढलेल्या अधिसूचना क्रमांक SPP.3119/C.R.228/D-XIV द्वारे ही नेमणूक झाली आहे. हे अपील पुणे जिल्ह्यातील खेड पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलेल्या सी.आर. क्रमांक 223 (2018) मधून उद्भवले आहे.

खेड-राजगुरुनगर येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांसमोर चाललेल्या खटल्यातही सरकार पक्षाची बाजू अॅड. कोठारी यांनीच मांडली होती. त्या खटल्यात सरकार पक्षाने एकूण 16 साक्षीदार तपासले. त्यात फिर्यादी, इतर महत्त्वाचे साक्षीदार, एक वैद्यकीय अधिकारी आणि तपास अधिकारी यांचा समावेश होता.

सत्र न्यायालयाने 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी निकाल दिला आणि त्यानंतर 10 फेब्रुवारी 2025 रोजी शिक्षेचा आदेश दिला. या निकालात आरोपी अजित भगवान कान्हुरकर याला भारतीय दंड विधान (IPC) कलम 302 अन्वये खुनाच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवण्यात आले. त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि 1 लाख रुपये दंडही ठोठावण्यात आला. मात्र शस्त्र कायदा आणि महाराष्ट्र/मुंबई पोलीस कायद्यांखालील आरोपांतून न्यायालयाने त्याची निर्दोष मुक्तता केली. म्हणजे खुनाच्या आरोपात तो दोषी ठरला, तर इतर दोन कायद्यांखालील आरोपांत त्याला सोडण्यात आले.

सरकार पक्षाच्या म्हणण्यानुसार ही घटना 12 जून 2018 रोजी घडली. श्रीनाथ सुदाम खेसे आणि त्यांची बहीण पौर्णिमा हे खेसे वस्ती बस थांब्यावरून महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) बसमध्ये बसले होते. ही बस राजगुरुनगरच्या दिशेने जात असताना आरोपीने बसमध्येच श्रीनाथ यांच्यावर विळ्याने हल्ला केला आणि तेथून पळ काढला, असा आरोप आहे.

श्रीनाथ यांना रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र तेथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. त्यानंतर खेड पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून या घटनेचा तपास केला.

विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक झाल्यामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालयातील अपिलाच्या टप्प्यावर सरकार पक्षाची बाजू अॅड. कोठारी सांभाळणार आहेत. ज्या खटल्यात आरोपीला खुनासाठी दोषी ठरवण्यात आले, तो खटला त्यांनी यापूर्वी स्वतः चालवला होता.