कोर्टात गोंधळ घालणे सहा जणांना भोवले; मॅजिस्ट्रेटने प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड ठोठावला

न्याय मागायला कोर्टात गेलेले सहा जण स्वतःच शिक्षेला सामोरे गेले. कोर्टरूममध्ये जोरदार वाद घालून त्यांनी कोर्टाचे रूपच रणांगणासारखे करून टाकले, त्यामुळे सुमारे दहा मिनिटे न्यायालयाचे कामकाज थांबले. या गोंधळाची गंभीर दखल घेत पुण्यातील न्यायालयाने सहाही जणांना प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड ठोठावला. वैयक्तिक भांडणे मिटवण्याची जागा कोर्ट नाही, हेच यातून न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ज्यांना दंड झाला त्यांची नावे प्रसाद पवार, नामदेव पवार, शांता पवार, सविता चव्हाण, लाहू चव्हाण आणि प्रांजल चव्हाण अशी आहेत. हा आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी डॉ. जी. आर. Dornalapalle यांनी दिला.

समर्थ पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झालेल्या एका फौजदारी खटल्याची सुनावणी सुरू होती. तक्रारदार आणि आरोपी हे दोघेही त्या वेळी कोर्टात हजर होते. कामकाज सुरू असतानाच त्यांच्यात वाद पेटला. कोर्टाच्या बाहेरचा वाटणारा तंटा पुन्हा कोर्टातच उफाळून आला आणि तिथे उपस्थित असलेल्या वकिलांसमोरच मोठा गदारोळ झाला.

या वादामुळे साधारण दहा मिनिटे न्यायालयाचे कामकाज जागच्या जागी थांबून राहिले. कोर्टाचे काम पूर्णपणे ठप्प झाले होते.

कठोर शिक्षा टाळण्यासाठी यातील काहींनी माफी मागितली आणि नरमाईची विनंती केली. पण माफी मागितली म्हणून त्यांना सूट मिळाली नाही, माफी मागूनही चौघांना दिलासा मिळाला नाही. सरकारी पक्षाने कोणतीही सवलत देण्यास जोरदार विरोध केला. न्यायालयीन कामकाजात अडथळा आणणे आणि कोर्टाचा अनादर करणे हे गंभीर गुन्हे आहेत आणि ते सहज सोडून देता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाने केला.

सरकारी पक्षाची बाजू सरकारी वकील योगेश कदम यांनी मांडली. या प्रकाराकडे कडक नजरेने पाहावे, अशी विनंती त्यांनी कोर्टाला केली.

गोंधळाची दखल घेऊन आणि सरकारी पक्षाचे म्हणणे ऐकून मॅजिस्ट्रेटनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम 384 नुसार सहाही जणांना प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड केला. दंड भरला नाही तर एक महिन्याची साधी कैद भोगावी लागेल, असेही कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे.

याशिवाय यातील तिघांना तातडीने न्यायालयीन कोठडीत घेण्याचा आदेशही कोर्टाने दिला.

कोर्ट म्हणजे न्यायदानाची जागा आहे, वैयक्तिक हिशेब चुकते करण्याची नाही, याची आठवण या प्रकरणातून पुन्हा झाली. न्यायालयीन कामकाजात व्यत्यय आणल्यानंतर माफी मागितली, तरी त्या वागण्याचे परिणाम आपोआप पुसले जात नाहीत, असेच कोर्टाच्या कारवाईतून अधोरेखित झाले.