गोरेगाव पुनर्विकास रखडल्याप्रकरणी विकासकाला २.६७ कोटी भरण्याचा लवाद निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला

गोरेगावमधील एका गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासाला झालेल्या विलंबाबद्दल कुमार अर्बन डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या विकासकाने संस्थेला व्याजासह २.६७ कोटी रुपये द्यावेत, हा लवादाचा निवाडा रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. दोन्ही पक्षांनी ठरवलेली नुकसानभरपाईची रक्कम ही खरी पूर्वअंदाजित रक्कम असेल, तर या प्रकरणातील परिस्थितीत नेमके आर्थिक नुकसान किंवा कायदेशीर इजा सिद्ध करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती आरती साठे यांनी विकासकाची याचिका फेटाळली. ही याचिका जल रत्न दीप को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड हिच्याशी असलेल्या वादातील ३ मार्च २०१७ च्या लवाद निवाड्याविरुद्ध होती. निकाल २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी देण्यात आला.

हा वाद गोरेगाव (पश्चिम) येथील बांगूर नगरमधील पाच इमारतींच्या पुनर्विकासाचा आहे. या इमारतींमध्ये ९७ सदनिका आहेत. १२ जानेवारी २०११ च्या मूळ विकास करारातील कलम २६ नुसार, विलंब ६० दिवसांपेक्षा जास्त चालला तर प्रत्येक आठवड्याला, किंवा आठवड्याच्या काही भागालाही, १० लाख रुपये देण्याची जबाबदारी विकासकावर होती.

लवादाने ६२ आठवड्यांसाठी ६.२० कोटी रुपये ठरलेली नुकसानभरपाई मोजली. त्यातून १.१० कोटी रुपयांची अनामत रक्कम आणि २.४२५ कोटी रुपयांची अडचण भरपाई/कॉर्पस वजा करून, विकासकाने संस्थेला व्याजासह एकूण २.६७५ कोटी रुपये द्यावेत, असा निवाडा दिला.

अरबिट्रेशन अँड कॉन्सिलिएशन ॲक्ट, १९९६ च्या कलम ३४ खाली निवाड्याला आव्हान देताना विकासकाने म्हटले की, विलंबामुळे संस्थेचे प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान किंवा कायदेशीर इजा झाल्याचे सिद्ध झालेले नाही. आठवड्याला १० लाख रुपयांना कोणताही व्यावसायिक आधार दाखवलेला नाही आणि ती नुकसानीची खरी पूर्वअंदाजित रक्कम असल्याचेही दाखवलेले नाही, असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला.

संस्थेचे सदस्य आपापल्या सध्याच्या घरातच राहत होते आणि त्यांना पर्यायी निवासात हलवावे लागले नव्हते, असेही विकासकाने सांगितले. सदस्यांनी अनामत रक्कम आणि अडचण भरपाई स्वतःकडे ठेवली आहे, हेही त्यांनी निदर्शनास आणले. भरपाई देता येईल असे नुकसान ओळखल्याशिवायच निवाड्यात नुकसानभरपाई दिली गेली, असा त्यांचा दावा होता.

संस्थेने या आव्हानाला विरोध केला. ही रक्कम करारानुसार ठरलेली नुकसानभरपाई असून विलंबाच्या संभाव्य परिणामांचा तो खरा पूर्वअंदाज आहे, असे संस्थेचे म्हणणे होते. लवादाने विलंब आणि कराराचा भंग झाल्याचे निष्कर्ष नोंदवले आहेत आणि कलम ३४ खाली निवाड्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही, असा युक्तिवाद संस्थेच्या वकिलांनी केला.

उच्च न्यायालयाने मूळ विकास करारातील कलम २६ आणि भारतीय करार कायदा, १८७२ मधील कलम ७४ तपासले. आठवड्याला १० लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद या कलमात स्पष्टपणे आहे आणि ती रक्कम दंड नाही, असेही त्यात म्हटले असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

ठरलेली रक्कम ही दोन्ही पक्षांतील व्यावसायिक समजुतीतून निर्माण होणाऱ्या नुकसानीचा खरा पूर्वअंदाज आहे, हे संस्थेचे म्हणणे न्यायालयाने मान्य केले. पुराव्यांवरून विलंब आणि भंग सिद्ध झाल्यानंतर, या प्रकरणातील वस्तुस्थितीत नेमके नुकसान किंवा कायदेशीर इजा यांचा आणखी पुरावा लागत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

विकासकाच्या वर्तनाबद्दल लवादाने नोंदवलेल्या निष्कर्षांचाही निकालात उल्लेख आहे. इंटिमेशन ऑफ डिसअप्रूव्हल (IOD) साठीच्या अर्जावर सुमारे पाच महिने कार्यवाही न होणे, तसेच IOD वर आणखी सुमारे ११ महिने कार्यवाही न होणे, आणि प्रकल्पाला गती मिळावी म्हणून संस्थेने वारंवार केलेले प्रयत्न, हे त्यात आहेत. विलंबामुळे संस्था वैतागली होती आणि तिचा विकासकावरील विश्वास उडाला होता, असेही लवादाने नोंदवले होते.

लवादाने पुरावे तपासून या वादावर एक शक्य असा निष्कर्ष काढला, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. कलम ३४ खाली लवाद निवाड्यात हस्तक्षेपाची व्याप्ती मर्यादित असल्याने निवाडा रद्द करण्याचे कारण दिसत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.

याचिका फेटाळण्यात आली. न्यायालयात जमा केलेली कोणतीही रक्कम निकाल उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर अपलोड केल्याच्या तारखेपासून एका महिन्याच्या आत मोकळी करावी, असे न्यायालयाने सांगितले. खर्चाबाबत कोणताही आदेश दिला नाही. विकासकातर्फे ज्येष्ठ वकील झल अंध्यारुजिना, तर गृहनिर्माण संस्थेतर्फे वकील रोहन कामा हजर होते.