ऊस उत्पादन घटणार, साखरेची टंचाई होण्याची भीती: हर्षवर्धन पाटील यांचा गंभीर इशारा

देशात आणि राज्यात साखर उद्योग सध्या अभूतपूर्व आर्थिक अडचणीतून जात आहे. माजी सहकार मंत्री आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी याबद्दल गंभीर इशारा दिला आहे. पुढील वर्षी स्थिती यापेक्षा भयावह असेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. इथेनॉल निर्मितीवरील बंधने, साखरेची दरवाढ, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखाने या सगळ्यांवर त्यांनी भाष्य केले.

इथेनॉलच्या गोंधळामुळे साखरेचे गणित आधीच बदलले आहे. साखर महाग झाली आहे. त्यातच सतत बदलणारी धोरणे आणि दुष्काळ यामुळे या उद्योगासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. ऊस पिकवणारा शेतकरी आणि त्याच्याशी जोडलेले सगळे घटक अडचणीत आहेत, असे पाटील यांनी सांगितले.

या उद्योगाला वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँका आणि संस्थांचे कर्जाचे हप्ते मुदतीत फेडले जाणार नाहीत, असे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे त्या बँका आणि संस्थाही अडचणीत सापडतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. एकूणच अर्थचक्र धोक्यात येण्याची भीती त्यांनी अप्रत्यक्षपणे मांडली.

यंदा राज्यात आणि देशात दुष्काळामुळे अनेक उद्योगांसमोर आव्हान उभे राहिले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ऊसाचे उत्पादन २५ टक्के कमी होईल, असे पाटील म्हणाले. साखरेची टंचाई निर्माण होईल का, अशी शंका सध्या मनात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्याने ऊस लावला नाही, तर देशाची २८० लाख मेट्रिक टनाची गरज कोण भागवणार, असा थेट सवाल त्यांनी केला. बाहेरच्या देशातून साखर आयात करायची म्हटले तरी त्याचा खर्च भरपूर येईल, असेही ते म्हणाले. पुढच्या वर्षी ऊसाची तेवढी लागवडच नाही, म्हणून स्थिती आणखी भयावह आहे. देशाला ३६५ दिवसांत ३२० लाख मेट्रिक टन साखर लागते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

इथेनॉल बंदीबद्दल बोलताना पाटील यांनी सरकारला विनंती केली. हा शेतकऱ्याचा व्यवसाय आहे आणि साखरेबाबतचे धोरण प्रत्येक हंगामात बदलत गेले, तर हा उद्योग टिकणार नाही, असे ते म्हणाले. सरकारनेच इथेनॉल वाढवण्याची योजना काढली, नंतर परिपत्रक काढून मोलॅसिस घेणार नाही असे सांगितले, मग उत्पादकांनी काय करायचे, असा त्यांचा प्रश्न आहे. रेक्टिफाइड स्पिरिटला बाजार नाही. साखर उद्योग सरकारला १४ हजार कोटी रुपयांचा महसूल देतो, पण या धोरणामुळे तोही बंद होईल आणि सरकारचेच नुकसान होईल, असे त्यांनी सांगितले. वित्तसंस्था अडचणीत येतील, असेही ते म्हणाले.

इथेनॉल बंदी हा केवळ कारखान्यांचा विषय नाही, तर संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसत आहे, असे पाटील यांचे म्हणणे आहे. हा एकमेव असा उद्योग आहे की ज्याच्याशी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे अनेक घटक जोडलेले आहेत. सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहावे आणि मार्ग काढावा, तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

ऊस उद्योगासाठी त्यांनी सरकारकडे काही मागण्या मांडल्या आहेत. शेतकऱ्याला टनामागे १ हजार रुपये अनुदान थेट त्याच्या खात्यात द्यावे. सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून द्यावे. साखरेची एमएसपी ८ वर्षांत वाढवलेली नाही, ती ४७ ते ४८ रुपये करावी. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इथेनॉलवरची बंदी काही प्रमाणात का होईना उठवून उत्पादनाला परवानगी द्यावी.