पाइप्ड गॅस जोडणीला वेग; परवाना आणि शुल्कातील सवलत 31 मार्च 2027 पर्यंत वाढवली

राज्यात घरगुती पाइप्ड गॅस (PNG) जोडण्या लवकर पूर्ण व्हाव्यात म्हणून राज्य सरकारने गॅस कंपन्यांना दिलेल्या वेगवेगळ्या सवलतींची मुदत वाढवली आहे. आता या सवलती 31 मार्च, 2027 पर्यंत लागू राहतील. 24 तासांच्या आत परवाना देणे, काही शुल्क माफ करणे आणि 24 तास काम करण्याची परवानगी देणे, या गोष्टी या सवलतींमध्ये येतात.

स्वयंपाकाचा गॅस लोकांपर्यंत सहज पोहोचावा, यासाठी पाइपमधून नैसर्गिक गॅस (PNG) पुरवण्याच्या कामाला गती द्यायची आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचना आणि केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार राज्यात सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) नेटवर्कचा विस्तार वेगाने केला जात आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने ईज ऑफ डुइंगअंतर्गत परवाने देणे सोपे केले आहे. काही परवान्यांचे शुल्क माफ करण्यासह अनेक गरजेच्या सवलतींची घोषणाही केली आहे.

या सवलती आधी गॅस कंपन्यांना 30 जून, 2026 पर्यंत दिल्या होत्या. आता त्यांना मुदतवाढ मिळाली असून त्या 31 मार्च 2027 पर्यंत चालू राहतील. हा निर्णय नगरविकास विभागाने जारी केला आहे.

LPG च्या उपलब्धतेवर मर्यादा

ऊर्जा पुरवठा साखळीवर परिणाम करणाऱ्या जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीमुळे LPG च्या उपलब्धतेवर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे नगरविकास विभागाने सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना राज्यात पाइपलाइन नैसर्गिक गॅस (PNG) जोडण्यांचा विस्तार लवकर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सरकारच्या निर्णयानुसार महानगरपालिका, नगरपरिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग आणि इतर प्राधिकरणांकडे पाइपलाइनसाठी प्रलंबित असलेले परवाने मंजूर झाले असे मानले जाईल. तसेच नवे परवाने फक्त 24 तासांच्या आत मंजूर करावेत, असेही सांगण्यात आले आहे.

गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी खोदलेले रस्ते दुरुस्त करण्याचे आणि वेगवेगळ्या परवान्यांसाठी राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्था घेत असलेले शुल्क माफ करण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. जिथे इंधन पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या स्वतःच्या खर्चाने सार्वजनिक मालमत्ता दुरुस्त करू शकतात, तिथे त्यासाठी परवानगी दिली जाईल आणि आवश्यक हमी घेतली जाईल. ज्या ठिकाणी कंपन्यांना स्वतःच्या खर्चाने सार्वजनिक मालमत्ता दुरुस्त करणे शक्य नाही, तिथे केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार ठरलेले शुल्क भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गॅस पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा दिलासा देत त्यांना 24 तास काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या विभागांमधील समन्वय वाढावा म्हणून कंट्रोलर, रेशन डिस्ट्रिब्युशन आणि संचालक, नागरी पुरवठा यांना महाराष्ट्राचे नोडल ऑफिसर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लोकांना घरगुती नैसर्गिक गॅसची सुविधा लवकर मिळेल आणि ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराला चालना मिळेल.