महापौर ऋतू तावडे यांच्या मध्यस्थीनंतर आझाद मैदानातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन मागे
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत डी. एस. एंटरप्रायझेस या कंत्राटदारामार्फत काम करणाऱ्या आउटसोर्स आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी संध्याकाळी आंदोलन मागे घेतले.
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत (NUHM) डी. एस. एंटरप्रायझेस (DS Enterprises) या कंत्राटदारामार्फत काम करणाऱ्या आउटसोर्स आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी संध्याकाळी आपले आंदोलन मागे घेतले. मुंबईच्या महापौर ऋतू तावडे यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर हा निर्णय झाला.
हे कर्मचारी आपल्या अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी ३१ ऑगस्ट २०२६ पासून आझाद मैदानात आंदोलन करत होते. आंदोलक कर्मचाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ गुरुवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) मुख्यालयातील महापौर कार्यालयात तावडे यांना भेटले. आंदोलन मागे घेत असल्याचे औपचारिकपणे कळवणारे पत्रही त्यांनी तेथे सादर केले.
याआधी तावडे यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला होता आणि त्यांच्या अडचणी ऐकून घेतल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी महापालिका प्रशासनाला या मागण्यांवर सकारात्मक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. त्या निर्देशांनंतर प्रशासनाने काही पावले उचलली, त्यानंतरच आंदोलन संपले.
प्रशासनाने उचललेल्या पावलांपैकी एक म्हणजे आउटसोर्स महिला कर्मचाऱ्यांसाठी १८० दिवसांची पगारी प्रसूती रजा मंजूर करण्यात आली आहे. मातृत्वाची जबाबदारी आणि आर्थिक सुरक्षा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला गेला. ही रजा यापूर्वीच जाहीर करण्यात आली होती.
आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित किमान वेतनाचा प्रस्ताव विचारार्थ मुख्य कामगार अधिकारी आणि वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. पगार उशिरा मिळत असल्याच्या तक्रारींवरून BMC ने कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाईही केली आहे.
अशा समस्या कायमच्या सुटाव्यात म्हणून एक विशेष तक्रार निवारण समिती स्थापन केली जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर २०२६ पर्यंतचे पगार दिले गेले असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
कोविड-१९ च्या साथीत मुंबईकरांना सेवा देणाऱ्या अनुभवी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना एकवेळच्या धोरणांतर्गत सरकारी सेवेत सामावून घ्यावे, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. दिवाळीसाठी सानुग्रह अनुदान किंवा बोनस मिळावा, अशीही त्यांची मागणी होती. या मागण्यांबाबत BMC ने महाराष्ट्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. हे धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारच्या पातळीवरचे आहेत, असेही पालिकेने त्यात स्पष्ट केले आहे.
महापौरांच्या मध्यस्थीमुळे आणि महापालिका प्रशासनाने उचललेल्या पावलांमुळे शिष्टमंडळाने समाधान व्यक्त केले. प्रतिनिधींनी महापौर आणि BMC अधिकाऱ्यांचे आभार मानले आणि आंदोलन मागे घेतल्याला औपचारिक दुजोरा दिला.
शिष्टमंडळात स्वराज्य संघटनेचे युवा अध्यक्ष संतोष कदम, सचिव राहुल पाटील यांच्यासह गिरीश सुर्वे, परेश मेटकर, दीपक चव्हाण, प्रवीण चव्हाण, पंकज ढाडवे, हर्षदा डुंबरे, प्रतीक्षा भागवत, रेश्मा कोचाळे आणि सुमन शिगवण यांचा समावेश होता.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.