सुप्रीम कोर्ट: कर्ज वसूली की कानूनी कार्रवाई पर अपने आप नहीं लगेगा एससी/एसटी एक्ट
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाते को एनपीए करना या वसूली शुरू करना, सिर्फ कर्जदार के एससी/एसटी होने से अत्याचार कानून का अपराध नहीं बन जाता। बैंक अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बैंक की जायज कार्रवाई को अपने आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के तहत अपराध नहीं बनाया जा सकता। इस फैसले को पुणे के बैंकिंग क्षेत्र के लिए अहम बताया गया है, जहां कर्ज की बकाया रकम और वसूली की कार्यवाही बड़ी चिंता बनी हुई है।
अदालत ने कहा कि किसी कर्जदार के खाते को एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) घोषित करना, वसूली की कार्यवाही शुरू करना या कथित तौर पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के पुनर्वास दिशानिर्देश लागू न करना, इस कानून के तहत आपराधिक मुकदमे का आधार नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं कि कर्जदार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से है।
यह फैसला जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने 12 अक्टूबर 2026 को सुनाया। मामला चव्हाण धर्मेंदर और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य (2026 INSC 1133) था।
मामले में एक छोटे उद्यम ने 2010 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज सुविधाएं ली थीं। 2016 में उसके कर्ज खाते एनपीए घोषित कर दिए गए। इसके बाद कंपनी के प्रवर्तकों ने बैंक अधिकारियों पर जाति के आधार पर भेदभाव करने, आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत पुनर्वास के फायदे रोकने और उच्च अधिकारियों को कथित तौर पर गढ़ी हुई जानकारी देने के आरोप लगाए। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) कानून का सहारा लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि किसी भी बैंक अधिकारी पर यह खास आरोप नहीं था कि उसने कंपनी के निदेशकों को उनकी जाति के आधार पर अपमानित किया। अदालत ने कहा कि आरबीआई दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन या पुनर्वास के फायदे न देने के आधार पर अकेले इस कानून के तहत आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता।
अदालत ने हैदराबाद के सीआईडी पुलिस स्टेशन में दर्ज 2019 की एफआईआर संख्या 1 और उससे निकली सारी कार्यवाही रद्द कर दी।
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक, मुंबई के प्रशासक विद्याधर अनास्कर ने कहा कि वसूली की कार्यवाही करते वक्त बैंक अधिकारियों को दबाव में नहीं आना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि अधिकारी तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और चूक करने वाले कर्जदारों के खिलाफ कार्रवाई करते समय कागजात सही रखें।
फैसले में यह भी कहा गया है कि कर्जदार बिना उपाय के नहीं छोड़े गए हैं। आरबीआई दिशानिर्देशों के उल्लंघन, पुनर्वास पैकेज न मिलने, झूठी जानकारी या वसूली में गड़बड़ी के आरोप संबंधित न्यायिक मंच के सामने उठाए जा सकते हैं, खासकर ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में।
सुप्रीम कोर्ट ने असली जातिगत अत्याचार और कर्ज वसूली से पैदा हुए व्यावसायिक विवाद के बीच साफ फर्क किया है। संरक्षित समुदाय का कर्जदार सिर्फ इस आधार पर बैंक के हर प्रतिकूल फैसले को अत्याचार कानून के तहत आपराधिक मामला नहीं बना सकता। पुणे के बैंकों के लिए फैसले का मतलब है कि वसूली की कार्रवाई कानूनी तौर पर टिकाऊ हो और बिना डराए-धमकाए की जाए, जबकि जाति के आधार पर असली भेदभाव न नजरअंदाज हो, न उसे संरक्षण मिले।
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