रजिस्ट्रेशन विभाग के 28 अहम पद खाली, डिप्टी कलेक्टरों को चार्ज देने का आदेश अटका
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राज्य सरकार ने एक महीने पहले डिप्टी कलेक्टरों को अतिरिक्त चार्ज देकर 28 पद भरने को कहा था, लेकिन अब तक चार-पांच अफसरों ने ही कार्यभार संभाला है।
पुणे: महाराष्ट्र सरकार ने रजिस्ट्रेशन और स्टांप विभाग के 28 खाली पदों को भरने के लिए डिप्टी कलेक्टरों को अतिरिक्त चार्ज देने का आदेश एक महीने पहले जारी किया था। इसके बावजूद यह फैसला ज्यादातर कागज़ों पर ही है। बताया गया है कि सिर्फ चार-पांच अफसरों ने कार्यभार संभाला है, यानी 22 से 23 अहम पद अब भी खाली पड़े हैं। संपत्ति की खरीद-बिक्री और राजस्व वसूली से जुड़े इस विभाग में कामकाज की सुस्ती इससे और बढ़ गई है।
इस इंतज़ाम का विरोध दो तरफ से हो रहा है। एक तरफ डिप्टी कलेक्टर अपने मौजूदा कामकाज का हवाला देकर अतिरिक्त ज़िम्मेदारी लेने से हिचक रहे हैं। दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन और स्टांप विभाग ने खुद सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है और उसकी जगह वरिष्ठ श्रेणी-2 अफसरों की नियुक्ति की मांग की है।
जो 28 पद खाली हैं, उनमें से 15 संयुक्त जिला रजिस्ट्रार, श्रेणी-1 के हैं, जो जिला मुख्यालयों में आते हैं। बाकी 13 पद पुणे में रजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक के दफ्तर में सहायक पंजीयन महानिरीक्षक के हैं। संयुक्त जिला रजिस्ट्रार के खाली पदों में पुणे शहर और नए बने पुणे उपनगर क्षेत्र के पद शामिल हैं। इनके अलावा ठाणे, मुंबई, सातारा, कोल्हापुर, नागपुर ग्रामीण, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, अमरावती, यवतमाल, छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव के पद भी खाली हैं।
स्टाफ की यह कमी ऐसे वक्त में सामने आई है, जब पुणे और आसपास के इलाकों में बड़े बुनियादी ढांचे वाले प्रोजेक्टों के लिए बड़े पैमाने पर ज़मीन का अधिग्रहण चल रहा है। इनमें बाहरी और भीतरी रिंग रोड, हाई कैपेसिटी मास ट्रांजिट रूट (HCMTR), पुरंदर एयरपोर्ट, पुणे-शिरूर एक्सप्रेसवे, हडपसर-यवत और तलेगांव-चाकन-शिकरापुर एलिवेटेड कॉरिडोर और बेउर MIDC प्रोजेक्ट शामिल हैं।
डिप्टी कलेक्टरों के पास ज़मीन अधिग्रहण की काफी ज़िम्मेदारी पहले से है। बताया गया है कि अफसरों का तर्क है कि एक और विभाग का चार्ज मिलने से उनकी प्रशासनिक क्षमता पर बोझ पड़ेगा और जो काम उन्हें पहले से सौंपा गया है, वह प्रभावित होगा। कुछ अफसरों ने सरकार से फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है।
एक और अड़चन यह है कि रजिस्ट्रेशन और स्टांप विभाग ने सरकार को पत्र लिखकर इस इंतज़ाम का विरोध किया है, ऐसा बताया गया है। विभाग का प्रस्ताव है कि राजस्व विभाग से डिप्टी कलेक्टर लाने के बजाय खाली पद विभाग के अपने श्रेणी-2 कैडर के वरिष्ठ अफसरों को सौंपे जाएं।
नतीजा यह है कि सरकारी आदेश के बावजूद संयुक्त जिला रजिस्ट्रार के कई दफ्तर अब भी मौजूदा श्रेणी-2 अफसरों के भरोसे चल रहे हैं। अफसर अतिरिक्त चार्ज लेने को तैयार नहीं हैं और सरकार ने विभाग की आपत्तियां भी नहीं सुलझाई हैं, इसलिए यह व्यवस्था नियुक्तियों में नहीं बदल पाई है।
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