बुधवार, 18 नवंबर 2026

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पुणे विभाग में बिजली ग्राहकों पर 438.8 करोड़ रुपये बकाया, महावितरण के सामने वसूली की चुनौती

सरकारी बिजली दफ्तर में कर्मचारी कागज संभाल रहे हैं, ग्राहक काउंटर पर खड़े हैं, दिन की रोशनी है तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

महावितरण के पुणे विभाग के ग्राहकों पर 438.8 करोड़ रुपये का बकाया है। राज्य में कुल बकाया 8 हजार 290 करोड़ रुपये है और वसूली सिर्फ 22 प्रतिशत हुई है।

पुणे विभाग के बिजली ग्राहकों पर महावितरण के 438.8 करोड़ रुपये बकाया हैं। राज्य में विभाग के हिसाब से बकाया के आंकड़ों में पुणे विभाग का हिस्सा भी बड़ा है।

यह जानकारी महावितरण की विभाग, परिमंडल और मंडल के हिसाब से बनी मांग और वसूली की रिपोर्ट से सामने आई है। नवंबर 2026 की 13 तारीख तक के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के बिजली ग्राहकों पर बकाया 3 हजार 301 करोड़ रुपये हो गया है। मार्च 2026 के अंत का बकाया, अक्टूबर के अंत की शेष रकम और नवंबर के नए बिलों की मांग जोड़ें तो महावितरण का कुल बकाया 8 हजार 290 करोड़ रुपये बैठता है।

इस कुल बकाया में से अब तक सिर्फ 1 हजार 827 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। यानी कुल बकाया के मुकाबले वसूली महज 22 प्रतिशत है। इसी वजह से महावितरण के सामने बकाया वसूलने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

विभाग के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा बकाया छत्रपति संभाजीनगर विभाग में 1 हजार 715 करोड़ रुपये है। इसके बाद कोकण विभाग में 601.2 करोड़, नागपुर विभाग में 546.5 करोड़ और पुणे विभाग में 438.8 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसलिए पुणे विभाग के बकाया बिलों की वसूली भी महावितरण के लिए अहम होगी।

छत्रपति संभाजीनगर विभाग में कुल बकाया 2 हजार 71 करोड़ रुपये है, जबकि अब तक सिर्फ 132 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। वहां वसूली का प्रतिशत सिर्फ 6.4 है और 1 हजार 715 करोड़ रुपये का बकाया बना हुआ है। खास तौर पर नांदेड़ झोन में 1 हजार 19 करोड़ रुपये के बकाया के मुकाबले केवल 32 करोड़ रुपये वसूल हुए हैं। परभणी परिमंडल में 681 करोड़ रुपये के बकाया में से बस 6.9 करोड़ रुपये की वसूली हो पाई है।

नवंबर महीने में राज्य में 5 हजार 288 करोड़ रुपये के बिलों की मांग दर्ज की गई थी। इसमें से 1 हजार 827 करोड़ रुपये वसूल हो चुके हैं। यानी चालू महीने की मांग के मुकाबले वसूली 34.5 प्रतिशत है।

कुल बकाया और असल वसूली के बीच इतना बड़ा फर्क देखते हुए महावितरण को विभाग के हिसाब से योजना बनानी होगी। बकाया रखने वाले ग्राहकों के पीछे लगातार लगना होगा और खास वसूली मुहिम पर जोर देना होगा।

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