मेट्रो 12A और दो उड़ानपुलों को मंजूरी, 13,856.37 करोड़ रुपये का खर्च अपेक्षित

ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और नवी मुंबई के बीच रोज़ सफर करने वालों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने मुंबई मेट्रो मार्ग 12A और दो अहम एलिवेटेड रास्तों के एकीकृत प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। मकसद शिलफाटा, कलंबोली और नवी मुंबई इलाके की यातायात की भीड़ घटाना है।

तीनों प्रोजेक्ट पर कुल 13,856.37 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी मान्यता दी गई है। अमल की जिम्मेदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यानी एमएमआरडीए को सौंपी गई है। पूरा काम साढ़े तीन साल में खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है।

मेट्रो 12A ठाणे-भिवंडी-कल्याण यानी मुंबई मेट्रो मार्ग 5 का विस्तार होगी। यह मानपाडा से कल्याण फाटा, शिलफाटा और आगे खुटारीगाव, तलोजा तक जाएगी। डिपो को जोड़ने वाले हिस्से समेत इसकी कुल लंबाई 18.4 किलोमीटर होगी। इस रूट पर 12 एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे। मेट्रो 12A पर 9,366.53 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।

इस मार्ग से कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई और पनवेल के बीच सफर आसान होगा। शिलफाटा, कल्याण फाटा और कलंबोली में फिलहाल जो जाम लगता है, उसे कम करने में प्रोजेक्ट की अहम भूमिका मानी जा रही है।

मेट्रो के साथ दो एलिवेटेड रोड भी बनेंगे, जिन पर कुल 4,489 करोड़ रुपये का खर्च बताया गया है। पहला उड़ानपुल कल्याण फाटा से मानपाडा तक होगा। इसकी लंबाई 6.92 किलोमीटर है और यह 2 प्लस 2 लेन का बनेगा। इस पर 2,516.90 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।

दूसरा उड़ानपुल कल्याण फाटा से खुटारीगाव, तलोजा तक होगा। इसकी लंबाई 8.69 किलोमीटर है और यह 3 प्लस 3 लेन का होगा। इस पर 1,972.94 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। इस तरह मेट्रो और दोनों उड़ानपुलों के लिए कुल 13,856.37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इस एकीकृत प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार 2,062.22 करोड़ रुपये का बिना ब्याज का सबऑर्डिनेट लोन देगी। इसमें करों के लिए 1,743.57 करोड़ रुपये, भूमि अधिग्रहण के लिए 314.53 करोड़ रुपये और पुनर्वास व पुनर्स्थापन के लिए 4.12 करोड़ रुपये शामिल हैं। बाकी रकम एमएमआरडीए अपने वित्तीय स्रोतों से और देशी, द्विपक्षीय व बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से जुटाएगा। निर्माण के दौरान 1,271 करोड़ रुपये का ब्याज लगाया जाएगा।

प्रोजेक्ट के लिए जरूरी निजी जमीन का अधिग्रहण एमएमआरडीए करेगा। प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन भी प्राधिकरण ही करेगा। सरकारी और अर्धसरकारी जमीनें नाममात्र दर पर देने का प्रावधान है। अमल के लिए एमएमआरडीए से अपेक्षा है कि वह 15 दिन के भीतर सरकार को समयबद्ध कार्यक्रम सौंपे।

पूरे एलिवेटेड मार्ग पर नियंत्रित प्रवेश व्यवस्था के तहत टोल वसूलने को मंजूरी दी गई है, यानी इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों को टोल देना होगा। मेट्रो मार्ग के 500 मीटर दायरे में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी टीओडी नीति लागू होगी। इस नीति में अतिरिक्त चटई क्षेत्र सूचकांक के अधिमूल्य से प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाने की मंजूरी दी गई है। एमएमआरडीए को इस प्रोजेक्ट के लिए विशेष नियोजन प्राधिकरण नियुक्त किया गया है।

मेट्रो 12A और दोनों उड़ानपुल बन जाने के बाद ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई और पनवेल के बीच संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। सार्वजनिक यातायात के विकल्प बढ़ने के साथ सड़कों पर वाहनों का बोझ घटाने में भी यह प्रोजेक्ट अहम हो सकता है।