महाराष्ट्र में देश का पहला सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन बाज़ार शुरू, उद्योगों को परमिट बेचने की छूट
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्यभर के लिए देश की पहली SO₂ उत्सर्जन ट्रेडिंग योजना का ऐलान किया। बोर्ड के मुताबिक इससे करीब 13 करोड़ लोगों को बेहतर हवा मिलने की उम्मीद है।
महाराष्ट्र ने देश की पहली सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन ट्रेडिंग योजना का ऐलान किया है। यह बाज़ार पर आधारित व्यवस्था है। इसका मकसद उद्योगों को हवा का प्रदूषण घटाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उत्सर्जन पर काबू पाने का खर्च भी संभला रहे।
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) ने मंगलवार को मुंबई में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे की मौजूदगी में यह राज्यव्यापी योजना घोषित की। योजना को एमिशन्स मार्केट एक्सेलरेटर (EMA) के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। EMA शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट (EPIC) और अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब (J-PAL) की साझेदारी है।
योजना में हिस्सा लेने वाले औद्योगिक प्लांट उत्सर्जन के परमिट आपस में खरीद-बेच सकेंगे। जो प्लांट कम खर्च में अपना सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटा सकते हैं, उन्हें ज़्यादा कटौती करने और अपने बचे हुए परमिट बेचने का फायदा मिलेगा। खरीदार वे प्लांट होंगे, जिनके लिए प्रदूषण रोकने के उपाय ज़्यादा महंगे पड़ते हैं।
इस बाज़ार आधारित तरीके का मकसद उद्योगों को उत्सर्जन घटाने के लिए प्रेरित करना है और साथ ही प्रदूषण नियंत्रण का कुल खर्च कम करना है। MPCB के मुताबिक इस पहल से पूरे महाराष्ट्र में करीब 13 करोड़ लोगों को बेहतर हवा का फायदा होने की उम्मीद है।
शुरुआत के मौके पर मुंडे ने कहा कि शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से प्रदूषण की चुनौतियां बढ़ी हैं। ऐसे में तकनीक और ज़्यादा असरदार निगरानी व्यवस्था का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार को उद्योगों के साथ मिलकर काम करना होगा और ऐसे हल निकालने में उनकी भागीदारी बढ़ानी होगी, जिनमें पर्यावरण की रक्षा और आर्थिक विकास का संतुलन बने।
MPCB के चेयरमैन सिद्धेश रामदास कदम ने इस योजना को नवाचार और सहयोग से चलने वाली पहल बताया। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने में उद्योगों की सक्रिय भागीदारी और जानकारी देने वाले साझेदारों का सहयोग अहम होगा।
EPIC के निदेशक और EMA के सह-अध्यक्ष, अर्थशास्त्र के मिल्टन फ्रीडमैन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस प्रोफेसर प्रो. माइकल ग्रीनस्टोन ने कहा कि भारत के सबूत बताते हैं कि उत्सर्जन बाज़ार प्रदूषण घटा सकते हैं और उद्योगों का खर्च भी कम कर सकते हैं।
इससे अलग, MPCB और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट ने EPIC इंडिया के ज़रिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर दस्तखत किए। इसके तहत पर्यावरण के नियमन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग के ज़रिए डेटा आधारित तरीके लाए जाएंगे।
इस सहयोग में दोनों संस्थाएं मिलकर AI की मदद वाला निरीक्षण ढांचा तैयार करेंगी और उसे पायलट के तौर पर चलाएंगी। MPCB के दिए डेटा से यह ढांचा ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने में मदद करेगा, जिनके नियम न मानने की संभावना ज़्यादा है। इससे बोर्ड निरीक्षण की प्राथमिकता बेहतर तय कर सकेगा।
साझेदारी में MPCB के अफसरों और निरीक्षकों के लिए AI और पर्यावरण डेटा एनालिटिक्स पर जानकारी साझा करने के सत्र भी होंगे। पायलट के दौरान जुटाए सबूतों से यह परखा जाएगा कि इस ढांचे को पूरे महाराष्ट्र में बढ़ाया जा सकता है या नहीं।
MPCB ने कहा कि SO₂ उत्सर्जन ट्रेडिंग की यह पहल उन बरसों की कोशिशों के बाद आई है, जो नीति बनाने के लिए सही उत्सर्जन डेटा की उपलब्धता पक्की करने की व्यवस्था खड़ी करने में लगी हैं।
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