महाराष्ट्र वेतन नियम 2026 अधिसूचित, वेतन की एक परिभाषा, ओवरटाइम और शिकायत निपटारे की नई व्यवस्था
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राज्य ने केंद्र के चार श्रम कोड लागू करने की दिशा में महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। इनसे वेतन की गणना, ओवरटाइम और कटौती के नियम साफ होंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र के चार श्रम कोड लागू करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। राज्य ने महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। इसका GR 5 नवंबर 2026 को जारी हुआ। उम्मीद है कि फैक्टरी और निर्माण मजदूरों से लेकर दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, परिवहन, सेवा क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगार एक ज्यादा एक जैसे श्रम सुरक्षा ढांचे के दायरे में आएंगे। राज्य में करीब 38 लाख औद्योगिक मजदूर और 35 लाख निर्माण मजदूर होने का अनुमान है, और फायदा पाने वालों की संख्या इससे काफी ज्यादा हो सकती है।
अपर मुख्य सचिव (श्रम) आई. ए. कुंदन ने कहा कि मकसद वेतन तय करने में अस्पष्टता हटाना, कामगारों के कानूनी हक की रक्षा करना और नियोक्ताओं के लिए नियमों का पालन आसान बनाना है। कुंदन के मुताबिक, "इसका विचार एक समान और पारदर्शी वेतन ढांचा बनाने का है, ताकि कामगारों को उनका वाजिब हक मिले और नियोक्ताओं को अपनी जिम्मेदारियां साफ पता हों। सुधार सिर्फ फैक्टरियों या निर्माण प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं हैं, श्रम कोड का बड़ा ढांचा अलग-अलग क्षेत्रों के कामगारों को छूता है।"
नियमों में वेतन की एक तय परिभाषा है, जिसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता आते हैं। अगर वेतन से बाहर रखे गए पारिश्रमिक के हिस्से कुल पारिश्रमिक के 50 प्रतिशत से ऊपर जाते हैं, तो ऊपर वाला हिस्सा वेतन में जोड़ दिया जाएगा। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इससे नियोक्ता कानूनी भुगतान घटाने के लिए मूल वेतन को जानबूझकर कम नहीं रख पाएंगे। अधिकारी के मुताबिक, "बाहर रखे गए हिस्से 50 प्रतिशत की तय सीमा पार करें तो उससे ज्यादा रकम वेतन मानी जाएगी, जिससे ग्रेच्युटी जैसे कानूनी लाभों का आधार बढ़ेगा।" न्यूनतम वेतन काम की प्रकृति के आधार पर अकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रेणियों में बांटा जाएगा।
दैनिक मजदूरी वाले, काम के ठेके पर लगे और पीस-रेट पर काम करने वाले कामगारों, जैसे सिनेमा क्षेत्र के लोगों को भुगतान में गड़बड़ी झेलनी पड़ती है। न्यूनतम वेतन घंटे, दिन और महीने के हिसाब से तय होने पर उत्पादन के आधार पर काम करने वालों के पास भुगतान का साफ पैमाना होगा। अधिकारी ने कहा कि कुछ कामगारों को अचानक पीस-रेट पर रखा जाता है और वे वेतन के लिए नियोक्ता पर निर्भर रहते हैं। भुगतान को न्यूनतम वेतन दरों से जोड़ने से साफ व्यवस्था बनती है। अधिकारी के मुताबिक अब नियुक्ति पत्र और काम की शर्तों व दरों वाले रोजगार करार जरूरी होंगे। कुंदन ने अपने जवाब में कहा कि रोजगार या वेतन करार सिर्फ ऑडियो-विजुअल कामगारों के लिए जरूरी है, बाकी सब कामगारों के लिए सिर्फ नियुक्ति आदेश जरूरी है।
दैनिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य काम के घंटे रोज आठ और हफ्ते में अधिकतम 48 तय हैं। नियमों में साप्ताहिक छुट्टी जरूरी है। छुट्टी के दिन काम करना पड़े तो बदले की छुट्टी मिलेगी। ओवरटाइम का भुगतान सामान्य वेतन दर से दोगुना होगा, कानूनी सीमाओं के भीतर। कुंदन ने कहा कि मकसद यह है कि आठ घंटे का कार्यदिवस और ओवरटाइम का हक सिर्फ कानून की किताब में न रहे, बल्कि असल में लागू हो।
वेरिएबल डियरनेस अलाउंस (VDA) साल में दो बार, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले, संशोधित होगा। यह लेबर ब्यूरो के औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा होगा। गणना एक जैसी रहे, इसके लिए दैनिक वेतन को आठ से भाग देकर घंटे की दर निकाली जाएगी और 26 से गुणा करके मासिक दर। कुंदन ने कहा कि न्यूनतम वेतन में रोजगार की असली प्रकृति और हालात दिखने चाहिए, यानी कौशल, भौगोलिक इलाका और पेशे के खतरे।
वेतन तय करने से आगे, राज्य श्रम पंजीकरण, लाइसेंस, नवीनीकरण, रद्दीकरण और निरीक्षण को एक डिजिटल पोर्टल पर ला रहा है। यह पोर्टल व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति कोड के हिसाब से होगा, और इससे दुकान और प्रतिष्ठान का अलग पंजीकरण खत्म हो जाएगा। कुंदन ने कहा कि प्रक्रिया को इस्तेमाल करने में आसान और कारोबार के लिए सुविधाजनक बनाना मकसद है, ताकि प्रतिष्ठानों को कई अफसरों के पास न जाना पड़े और अलग-अलग पोर्टल न खंगालने पड़ें।
औद्योगिक संबंध कोड, 2020 के तहत सरकार विवाद निपटारे का ढांचा बदल रही है, ताकि उद्योगों, दुकानों और प्रतिष्ठानों के कामगारों को शुरुआती स्तर पर अदालत न जाना पड़े। कामगार पहले प्रतिष्ठान स्तर की आंतरिक शिकायत समिति में मुद्दा उठा सकता है। हल न हो तो श्रम कार्यालय स्तर पर सुलह अधिकारी के पास जाए। उसके बाद दो सदस्यों वाले औद्योगिक न्यायाधिकरण में जा सकता है, जहां फैसला तेजी से होगा।
राज्य ने अभी वेतन नियम ही अधिसूचित किए हैं। अधिकारी के मुताबिक बाकी तीन कोड, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य स्थिति, के नियम अलग-अलग चरणों में हैं और समय पर अधिसूचित होंगे। चारों कोड मिलकर 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेटते हैं।
नियोक्ता रिकॉर्ड कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रख सकते हैं, पर दस्तावेजीकरण के सख्त नियम लागू होंगे। कर्मचारी रजिस्टर फॉर्म I में, वेतन रजिस्टर फॉर्म IV में, जिसमें वेतन, ओवरटाइम, जुर्माने और कटौतियां दर्ज होंगी, और हाजिरी रजिस्टर फॉर्म IX में रहेगा। वेतन पर्ची फॉर्म V में वेतन के दिन या उससे पहले देनी होगी। रजिस्टर आखिरी एंट्री से पांच साल तक सुरक्षित रखने होंगे। हर वेतन अवधि में कुल कटौती 50 प्रतिशत तक सीमित है, और ज्यादा रकम अगली अवधि में जाएगी। जुर्माना या नुकसान की वसूली से पहले नियोक्ता को कारण बताओ नोटिस देना होगा। उल्लंघन होने पर कामगार तय अधिकारियों के पास दावा भी दाखिल कर सकते हैं।
वेतन संहिता की धारा 42 के तहत बना महाराष्ट्र राज्य सलाहकार बोर्ड न्यूनतम वेतन नीतियों पर सरकार को सलाह देगा। इसमें नियोक्ताओं और कर्मचारियों का बराबर प्रतिनिधित्व होगा, साथ में स्वतंत्र सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल तीन साल का और अधिकतम दो कार्यकाल का होगा।
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