गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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खारघर के खेल मैदान में गार्ड केबिन जला, पार्षद का आरोप: पनवेल महानगरपालिका ने गार्ड नहीं रखे

खेल मैदान में जला हुआ केबिन, पास खड़ा आदमी, पेड़ और सुबह की धूप तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 शहर डेस्क

खारघर सेक्टर 19 के मैदान में सिक्योरिटी गार्ड का केबिन आग में पूरी तरह जल गया। पार्षद नेत्रा किरण पाटिल का आरोप है कि बार-बार मांग के बावजूद पनवेल महानगरपालिका ने गार्ड नियुक्त नहीं किए।

खारघर सेक्टर 19 के एक खेल मैदान में सिक्योरिटी गार्ड के केबिन में आग लग गई। आग से पूरा ढांचा जलकर नष्ट हो गया। इस घटना के बाद इलाके में सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

अधिकारियों के मुताबिक यह घटना प्लॉट नंबर 132 पर हुई। इस मैदान में बच्चे और आसपास के लोग रोज़ आते हैं।

पार्षद नेत्रा किरण पाटिल ने आरोप लगाया कि पनवेल महानगरपालिका ने बार-बार अनुरोध और पत्राचार के बावजूद सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त नहीं किए। इस आग के बाद महानगरपालिका के मैदानों की सुरक्षा का मुद्दा सामने आ गया है।

पाटिल के बयान के मुताबिक आग की जानकारी मिलते ही उन्होंने पनवेल महानगरपालिका के सैनिटेशन इंस्पेक्टर अतुल मोखाकर से संपर्क किया। मोखाकर ने संबंधित टीमों को मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के निर्देश दिए। बयान में कहा गया है कि समय पर हुई इस कार्रवाई से और नुकसान होने से बच गया।

पाटिल का कहना है कि उन्होंने पनवेल महानगरपालिका के आयुक्त को कई बार पत्र लिखकर खारघर के अलग-अलग मैदानों में सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने की मांग की थी। उनका आरोप है कि प्रशासन ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

घटना पर चिंता जताते हुए पाटिल ने कहा कि करदाताओं के पैसे से बनी सार्वजनिक सुविधाओं की ठीक से देखभाल और हिफाज़त होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "आम नागरिक प्रॉपर्टी टैक्स के ज़रिए महानगरपालिका को टैक्स देते हैं। उनके टैक्स के पैसे से बनी सार्वजनिक सुविधाओं की देखभाल और सुरक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन बार-बार मांग के बावजूद अगर सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त न किए जाएं और सुरक्षा के लिए बने केबिन आग में जल जाएं, तो यह करदाताओं के पैसे की बर्बादी है।"

पाटिल ने उन बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई, जो इस मैदान में रोज़ खेलने आते हैं।

पाटिल ने वॉर्ड बी के वॉर्ड ऑफिसर सुबोध ठाणेकर के रवैये की भी आलोचना की। उनका आरोप है कि जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के फोन अक्सर उठाए नहीं जाते और व्हाट्सऐप पर भेजी गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती।

उनके मुताबिक नागरिकों की शिकायतों का जवाब देना और उनका समय पर निपटारा करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने यह भी कहा कि यह घटना याद दिलाती है कि सार्वजनिक ढांचे की हिफाज़त ज़रूरी है और करदाताओं के पैसे से बनी सुविधाओं को नुकसान के सामने असुरक्षित नहीं छोड़ना चाहिए।

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