भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर 13,400 आपत्तियों की सुनवाई 16 नवंबर से, सबसे ज्यादा बड़े तालाब के कैचमेंट पर

भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर आई आपत्तियों की सुनवाई 16 नवंबर से शुरू होगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) ने इसके लिए खाका तैयार कर लिया है। मंगलवार को होने वाली बैठकों में इस खाके को अंतिम रूप दिया जाएगा।

अफसरों के अनुसार करीब 3 हजार आपत्तियां ऐसी थीं जो एक से ज्यादा बार दी गई थीं। किसी एक व्यक्ति ने ऑनलाइन आपत्ति भी दर्ज करा दी और ऑफलाइन दस्तावेज भी जमा कर दिए। इसलिए इन दोहरी आपत्तियों को हटा दिया गया। अब आपत्तियों की संख्या करीब 13 हजार 400 रह गई है, और सुनवाई इन्हीं पर होगी। इनमें से 5 हजार से ज्यादा आपत्तियां ईमेल के जरिए मिली हैं।

सबसे ज्यादा, 6 हजार से अधिक दावे-आपत्तियां बड़े तालाब और दूसरे जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया को लेकर हैं। इनमें नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी जैसे तालाब किनारे के गांव और ग्रामीण इलाके शामिल हैं। इसके अलावा 4 हजार से अधिक आपत्तियां रिहायशी इलाकों में कारोबारी गतिविधियों के प्रस्ताव से जुड़ी हैं।

इस मुद्दे पर वहां के रहवासी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं, और उस पर सुनवाई भी चल रही है। रहवासी विवेक त्रिपाठी ने कहा कि सुनवाई के दौरान वे अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। वे अवैध निर्माण की जानकारी भी देंगे, ताकि मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में कोई फैसला लिया जा सके।

किसानों की अलग मांग है। वे चाहते हैं कि उनकी खेती की जमीन सिर्फ खेती के लिए ही सुरक्षित रखी जाए। अनोखी सिंह पटेल के मुताबिक किसानों की रोजी-रोटी का मुख्य जरिया खेती ही है। इसलिए उन्होंने भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) को हटाने की मांग की है। वे चाहते हैं कि खेती की जमीन का लैंडयूज कृषि ही रखा जाए। इस बारे में उन्होंने आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं।

किसानों का आरोप है कि मौजूदा ड्राफ्ट में बड़े तालाब के आसपास की खेती की जमीन के भू-उपयोग में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। इसी वजह से किसान अपनी जमीन के भविष्य को लेकर चिंता में हैं।