ASK Chemicals चा परवाना रद्द करण्याच्या कारवाईला मंत्री झिरवाळ यांची तात्पुरती स्थगिती
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
रांजणगावातील मिथेनॉल उत्पादक कंपनीवरील एफडीएच्या कारवाईला अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी अटींसह स्थगिती दिली आहे.
अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी रांजणगाव येथील मिथेनॉल उत्पादक कंपनी M/s ASK Chemicals India Pvt Ltd हिच्यावरील कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिल्याचे सांगितले जात आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ही कारवाई सुरू केली होती. ही कंपनी राष्ट्रवादीच्या एका मंत्र्याशी संबंधित असल्याचा आरोप आहे.
पुण्यात मिथेनॉल मिसळलेल्या दारूमुळे अनेकांचे जीव गेल्यानंतर काही महिन्यांनी हा निर्णय आला आहे. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप, जबाबदारी आणि दबाव असताना नियामक कारवाई टिकते का, असे प्रश्न विचारले जात आहेत.
झिरवाळ यांच्या आदेशाची प्रत उपलब्ध आहे. हा आदेश ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी काढण्यात आला. त्यानुसार परवाना रद्द करण्याविरुद्ध कंपनीने केलेले अपील दाखल करून घेण्यात आले आहे. परवाना देणाऱ्या प्राधिकरणाने १७ जून २०२६ रोजी काढलेला आदेश तात्पुरता स्थगित झाला आहे. मात्र ही सवलत अटींवर आहे. कंपनीने नियामक त्रुटी दूर कराव्यात आणि कामकाजाच्या नोंदी काटेकोरपणे ठेवाव्यात, असे आदेशात म्हटले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यात रांजणगाव येथे MIDC च्या ग्रुप F-1 मध्ये ही कंपनी आहे. एफडीए पुणे येथील सहआयुक्त (औषधे) आणि परवाना प्राधिकरण यांनी परवाना रद्द केला होता. त्या आदेशाला आव्हान देत कंपनीने मंत्र्यांकडे धाव घेतली होती. अपीलकर्त्याने मांडलेले म्हणणे आणि प्राथमिक तथ्ये तपासल्यानंतर मंत्र्यांनी अपील दाखल करून घेतले आणि काही अटींवर परवाना रद्द करण्याला तात्पुरती स्थगिती दिली.
मंत्र्यांच्या आदेशात या अटी आहेत: आस्थापनेतील नोंदणीकृत सक्षम व्यक्ती जागेवरून गैरहजर राहू शकत नाही. कंपनीला माल आत येण्याच्या आणि बाहेर जाण्याच्या सर्व व्यवहारांच्या नोंदी नीट ठेवाव्या लागतील. उत्पादनांची खरेदी, साठवण आणि विक्री यांच्या साठा नोंदींमध्ये तफावत नसावी. परवाना प्राधिकरणाच्या १७ जूनच्या आदेशातील इतर त्रुटी मंत्र्यांचा आदेश मिळाल्यापासून १५ दिवसांत दूर कराव्या लागतील. त्यानंतर पूर्तता अहवाल परवाना प्राधिकरणाकडे द्यावा लागेल.
झोन ६ च्या परवाना अधिकाऱ्यांनी जागेची नियमित तपासणी करावी आणि दर तीन महिन्यांनी तपासणी अहवाल सक्षम प्राधिकरणाला द्यावा, असेही मंत्र्यांनी सांगितले आहे. म्हणजे कंपनीची पूर्तता फक्त कागदावर न मानता पुढेही तपासली जाईल. विहित मुदतीत पूर्तता अहवाल दिला नाही, तर संबंधित नियमातील कलम ८ नुसार अपीलावर गुणवत्तेनुसार निर्णय होऊ शकतो, असेही आदेशात स्पष्ट केले आहे.
२६ ते २८ मे २०२६ दरम्यान पुण्यातील हडपसर आणि पिंपरी-चिंचवडमधील फुगेवाडी-दापोडी पट्ट्यात विषारी दारूमुळे २२ जणांचा मृत्यू झाला. मिथेनॉल मिसळलेली गावठी दारू प्यायल्याने अनेक पुरुष रुग्णालयात दाखल झाले होते. मिथेनॉल हे अत्यंत विषारी औद्योगिक रसायन आहे आणि त्यामुळे जीवघेणी विषबाधा होऊ शकते.
या घटनेनंतर हडपसर आणि दापोडी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल झाले. तपास नंतर राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) गेला. दारू मिळवणे, त्यात भेसळ करणे आणि ती वाटणे यात गुंतलेले संघटित जाळे असल्याचा आरोप आहे. तपासकर्त्यांनी दारूची खरेदी उरुळी कांचन येथील राधेश्याम प्रजापती याच्यापर्यंत नेली. योगेश रामचंद्र Vhankade उर्फ सिकंदर राठोड याने दारूत मिथेनॉल मिसळून ती पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये वाटल्याचा आरोप आहे. मिथेनॉलचा पुरवठा एका मध्यस्थामार्फत भिवंडीतील गोदामातून झाल्याचेही तपासात समोर आले. कंपनीचे मालक अरुण चौबे आणि त्यांचा मुलगा अभिषेक चौबे यांना या रसायन पुरवठा साखळीप्रकरणी अटक झालेल्यांमध्ये आहे.
२८ ऑक्टोबर रोजी सीआयडीने विशेष MCOCA न्यायालयात अटक केलेल्या नऊ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. एक संशयित अजूनही फरार असल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर M/s ASK Chemicals India Pvt Ltd वरील एफडीएची कारवाई वादाचा विषय ठरली आहे. मिथेनॉलचा गैरवापर आणि वळवणूक रोखण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून मुंढे यांनी कारवाई सुरू केली होती, पण झिरवाळ यांनी ती स्थगित केल्याचे सांगितले जाते.
यावरून काही प्रश्न विचारले जात आहेत. कारवाईला स्थगिती देण्यामागची कारणे काय? हस्तक्षेपापूर्वी आयुक्तांची चौकशी तपासली गेली का? सार्वजनिक सुरक्षेचे मुद्दे आणि पुण्यातील दुर्घटनेतून पुढे आलेले निष्कर्ष विचारात घेतले गेले का? कंपनीला तांत्रिक कारणावरून दिलासा मिळाला की आणखी काही विचार होता? याशिवाय ही कंपनी राष्ट्रवादीच्या एका नेत्याशी संबंधित असल्याचा आणि राजकीय दबावाचा मंत्र्यांच्या निर्णयावर परिणाम झाला असावा, असा आरोप होत आहे. हे आरोप पडताळून पाहण्यात आलेले नाहीत.
ज्यांनी आपली माणसे गमावली, त्या कुटुंबांसाठी हा मुद्दा केवळ प्रशासकीय नाही. विषारी रसायन दारूत कसे पोहोचले आणि त्यातून जीव कसे गेले, या घटनाक्रमाची जबाबदारी कोणाची, हा त्यांचा प्रश्न आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.