मुंढे यांच्या कारवाईला झिरवळ यांची स्थगिती, रांजणगावच्या रसायन कंपनीचा परवाना पुन्हा बहाल
रांजणगाव येथील रसायन कंपनीचा रद्द केलेला परवाना मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी पुन्हा बहाल केल्याने वाद पेटला आहे. हा निर्णय कुणाच्या दबावाखाली घेतला गेला, याची चर्चा सुरू आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेल्या निर्णयाला आता सरकारमधूनच विरोध सुरू झाल्याचा दावा समोर आला आहे. रांजणगाव येथील एका रसायन कंपनीचा रद्द करण्यात आलेला परवाना मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी पुन्हा बहाल केला आहे. त्यामुळे वाद पेटला असून, हा निर्णय नेमका कुणाच्या दबावाखाली घेतला गेला, याची चर्चा सुरू आहे.
या सगळ्याची सुरुवात पुण्यातल्या विषारी दारूच्या घटनेपासून झाली. त्या दारूमुळे 22 जणांचा बळी गेला होता. त्यानंतर मिथेनॉलची नियमबाह्य विक्री आणि साठवणूक करणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले होते. त्यात रांजणगाव येथील एका रसायन कंपनीवरही कठोर कारवाई करण्यात आली होती.
या प्रकरणात कर्तव्यात कसूर आणि निष्काळजीपणा केल्याबद्दल राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे 13 अधिकारी आणि 9 पोलीस कर्मचारी निलंबित करण्यात आले होते. मुख्य आरोपींसह इतर आरोपींनाही बेड्या ठोकण्यात आल्या होत्या.
दुसरीकडे, अन्न आणि औषध प्रशासनाने पुणे विभागातील 102 मिथेनॉल कंपन्यांची तपासणी केली. नियम मोडणाऱ्या 15 कंपन्यांचे परवाने कायमचे रद्द करण्यात आले, तर 28 कंपन्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. रद्द झालेल्यांमध्ये रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीतील एका वादग्रस्त रसायन कंपनीचाही समावेश होता.
नियमानुसार, दोषी आढळलेल्या 22 कंपन्यांनी आयुक्त मुंढे यांच्या या कारवाईच्या विरोधात अन्न आणि औषध प्रशासन खात्याचे मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. त्यात रांजणगाव येथील कंपनीचाही समावेश होता, आणि त्या कंपनीनेही झिरवळ यांच्याकडेच अपील केले होते.
झिरवळ यांनी या अपिलावर निर्णय दिला. 9 सप्टेंबर रोजी मंत्री झिरवळ यांनी सुनावणी घेतली आणि कंपनीवरील कारवाईला स्थगिती दिली. त्यांनी मुंढे यांचा निर्णय रद्द केला आणि कंपनीचा परवाना पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला.
हा परवाना पुन्हा बहाल करावा, अशी शिफारस अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नेत्याने झिरवळ यांच्याकडे केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. पक्षातील एका वरिष्ठ नेत्याच्या दबावामुळे कारवाईला स्थगिती मिळाली, असेही बोलले जात आहे. सरकार दरबारीच मुंढे यांच्या कारवाईला अशी कात्री लावली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
या आरोपांवर मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. अपिलकर्त्याचे पुरावे आणि वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतरच आपण सदसदविवेकबुद्धीने हा निर्णय घेतला, असे त्यांनी सांगितले.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.