१ हजार ४४० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना उद्या नियुक्ती आदेश, ६७४ विशेषज्ञ आणि ७६६ एमबीबीएस डॉक्टर

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पाऊल उचलले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (एस-२०) संवर्गातील १ हजार ४४० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियुक्ती आदेश दिले जाणार आहेत.

हे आदेश ४ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या एका विशेष समारंभात वितरित केले जातील. या समारंभासाठी विशेष आयोजन करण्यात आले आहे. या १ हजार ४४० जणांमध्ये ६७४ विशेषज्ञ डॉक्टर आणि ७६६ एमबीबीएस डॉक्टर आहेत. या नियुक्त्यांमुळे ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील आरोग्य सेवेला मोठा आधार मिळेल, असे सांगण्यात आले आहे.

वैद्यकीय अधिकारी संवर्गात राज्यात एकूण २ हजार ५१४ पदे आहेत. या एकूण पदांपैकी १ हजार ४४० पदांसाठी २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. त्या भरती प्रक्रियेतून ६७४ विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी आणि ७६६ एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी निवडले गेले आहेत. याच निवड झालेल्या डॉक्टरांना आता नियुक्ती आदेश मिळणार आहेत.

विशेषज्ञ डॉक्टर ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये रुजू होतील, तेव्हा तिथल्या वेगवेगळ्या उपचार सेवांना बळ मिळेल. एमबीबीएस डॉक्टरांमुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील नियमित रुग्णसेवा अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.

राज्यात अनेक ग्रामीण, डोंगराळ आणि आदिवासी भागांत डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे लोकांना उपचारांसाठी मोठ्या शहरांकडे धाव घ्यावी लागते. नव्या नियुक्त्यांमुळे तपासणी, निदान आणि उपचार स्थानिक पातळीवरच मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

विशेषतः प्रसूती, अपघात, सर्पदंश, संसर्गजन्य आजार आणि इतर आपत्कालीन परिस्थितींमध्ये वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळण्याची शक्यता वाढेल, असेही म्हटले आहे. माता व बाल आरोग्य सेवा, नियमित तपासणी आणि विविध आजारांवरील उपचारांनाही गती मिळणार आहे.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची संख्या वाढल्यामुळे सध्या काम करत असलेल्या डॉक्टरांवरचा जादा भार कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. शासकीय रुग्णालयांतील बाह्यरुग्ण विभाग, आंतररुग्ण विभाग, आपत्कालीन सेवा आणि तपासणी प्रक्रिया यांमध्ये अधिक कार्यक्षमता येईल, असेही अपेक्षित आहे.

सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या संदर्भात सांगितले की, गरीब, गरजू आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा जवळच उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा प्राधान्यक्रम आहे. नव्याने नियुक्त होणाऱ्या डॉक्टरांनी सेवाभावाने आणि रुग्णांना केंद्रस्थानी ठेवून काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. या नियुक्त्यांमुळे राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.