दुष्काळात राज्यात वृक्ष लागवडीच्या देखभालीसाठी ९०.७२ लाखांचा निधी मंजूर

राज्य सरकारने २०२६-२७ साठी राज्यभरातील वृक्ष लागवडीच्या देखभालीसाठी ९०.७२ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. हा निधी मिळण्यासाठी रोपांचे जगण्याचे प्रमाण किमान ९० टक्के असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असे पीटीआयने म्हटले आहे.

यंदा पाऊस कमी झाल्यामुळे राज्यातील ३५८ पैकी ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर झाले आहेत. त्यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेबद्दल चिंता वाढली आहे, आणि याच काळात हा निधी मंजूर झाला आहे.

महसूल व वन विभागाने गुरुवारी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR) हा निधी राज्याच्या वनीकरण योजनेतील पंचायत वन, बेल वन आणि अमृत वन या घटकांतर्गत झालेल्या लागवडीच्या चौथ्या वर्षाच्या देखभालीसाठी वापरला जाणार आहे.

हा निधी विविध जिल्ह्यांतील २२७ हेक्टरवरील लागवडीसाठी आहे. सर्वाधिक ४२.८० लाख रुपये पुणे वनवृत्ताला मिळाले आहेत. त्यानंतर नागपूरला २०.८० लाख रुपये, तर छत्रपती संभाजीनगरला २०.७६ लाख रुपये देण्यात आले आहेत.

शासन निर्णयात म्हटले आहे की, ज्या ठिकाणी किमान ९० टक्के रोपे जगली आहेत, अशाच लागवडीच्या जागांसाठी निधी दिला जाईल. स्थानिक स्वयंसहाय्यता गट आणि जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांवर लागवडीची देखभाल, संरक्षण आणि जपणूक करण्याची जबाबदारी असेल.

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अंदाजपत्रक, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र यांना ठरवून दिलेल्या अटींचे पालन होत आहे याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच दिलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सात दिवसांत सादर करायचे आहे.

सोमवारी सरकारने या ३०४ तालुक्यांत मृद व जलसंधारणाची कामे करण्याचा आदेश काढला. २०२६ च्या खरीप हंगामात या तालुक्यांत दुष्काळाशी संबंधित निकष लागू झाले होते. या कामांत पाणी जिरवण्यासाठी खड्डे खोदणे, जलाशयांतील गाळ काढणे आणि बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणे यांचा समावेश आहे.

राज्याने ही वनीकरण योजना २०२३ मध्ये आझादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमांतर्गत सुरू केली. देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाल्याच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश शहरी व ग्रामीण भागात तसेच धार्मिक स्थळांवर हिरवाई वाढवणे आणि पर्यावरणीय स्थैर्य मजबूत करणे हा आहे.

योजनेचे तीन घटक आहेत: अमृत वन, पंचायत वन आणि बेल वन. ते अनुक्रमे शहरी केंद्रे, गावे आणि प्रमुख तीर्थक्षेत्रे यांच्यावर लक्ष केंद्रित करतात.

अमृत वन घटकात ७५ मोठी शहरे आणि प्रमुख शहरी केंद्रांत स्थानिक प्राधिकरणांच्या किंवा वन विभागाच्या जमिनीवर देशी वृक्षप्रजातींची खास शहरी वनउद्याने उभारली जाणार आहेत.

पंचायत वन उपक्रमात प्रत्येक जिल्ह्यातील निवडक २५ गावांत वृक्षराई उभारायची आहे. जैवविविधतेला चालना देण्यासाठी प्रत्येक वृक्षराईत सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आणि पर्यावरणाला साजेशा पाच प्रजाती असतील.

बेल वन घटकात महाराष्ट्रातील ७५ प्रमुख तीर्थक्षेत्रे आणि धार्मिक स्थळांवर लागवड केली जाते. यात बेल, सीता अशोक, रुद्राक्ष, बोर आणि स्वस्तिक अशा पवित्र व औषधी प्रजातींचा समावेश आहे. त्यातून पर्यावरण संवर्धन आणि राज्याच्या धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरा एकत्र आणल्या जातात.