येरवडा में एसआरए सहमति में फर्जीवाड़े का आरोप, झुग्गीवासियों ने डेवलपर पर कार्रवाई मांगी

येरवडा के जाधवनगर में झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) की एक प्रस्तावित योजना को लेकर बड़ा विरोध खड़ा हो गया है। इलाके के 200 से ज़्यादा निवासियों ने एसआरए के दफ्तर तक मोर्चा निकाला। उनकी मांग है कि डेवलपर ललित साखरे और पश्चिम बिल्डर्स के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो। निवासियों का आरोप है कि प्रस्तावित पुनर्विकास योजना में धोखाधड़ी हुई है।

यह प्रदर्शन जाधवनगर एसआरए विरोधी कृति समिति ने आयोजित किया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डेवलपर ने फर्जी दस्तावेज़ों और गढ़ी हुई सहमति के सहारे योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उनके मुताबिक गरीब झुग्गीवासियों पर असर डालने वाली कोई भी पुनर्विकास योजना अधिकारियों को गुमराह करके थोपी नहीं जा सकती।

आंदोलन का असर तुरंत दिखा। विवादित जाधवनगर योजना का चल रहा सर्वे रोकने का आदेश दिया गया। साथ ही अगले हफ्ते एसआरए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और झुग्गीवासियों की संयुक्त सुनवाई का भरोसा भी दिया गया।

प्रदर्शन की सबसे बड़ी मांग एसआरए परियोजनाओं के लिए 51 प्रतिशत सहमति की शर्त खत्म करने की थी। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि पहले वाली 70 प्रतिशत की सीमा फिर से लागू हो। एक स्थानीय नेता ने आरोप लगाया कि सहमति की सीमा घटाने से दुरुपयोग का रास्ता खुला और इसका फायदा डेवलपरों को मिला। उन्होंने सरकार से मांग की कि 51 प्रतिशत वाला प्रावधान तुरंत वापस लिया जाए और 70 प्रतिशत की शर्त बहाल की जाए।

इसी नेता ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज़ जमा करने और विवादित सहमति के मामले में डेवलपर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सुनवाई में न्याय नहीं मिला तो निवासी अपना आंदोलन और तेज़ करेंगे।

पूर्व पार्षद और वकील अयूब शेख ने संदिग्ध कागज़ात के सहारे परियोजना आगे बढ़ाने की कोशिश पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, "फर्जी दस्तावेज़ और गढ़े हुए सहमति पत्र देकर एसआरए को गुमराह करने वाले डेवलपर को बख्शा नहीं जाएगा।" शेख ने साफ किया कि गलत तरीके से थोपी गई किसी भी पुनर्विकास प्रक्रिया का निवासी विरोध करेंगे।

स्थानीय प्रतिनिधि सुहास टिंगरे और रवि टिंगरे ने भी प्रदर्शनकारियों का साथ दिया। उन्होंने निवासियों को भरोसा दिलाया कि यह कोशिश की जाएगी कि गरीब झुग्गीवासी अपने हक से वंचित न रहें।

भीड़ और बढ़ते गुस्से को देखकर एसआरए की सचिव शीतल निकम प्रदर्शनकारियों से मिलीं। बातचीत में उन्होंने घोषणा की कि विवादित जाधवनगर योजना का जारी सर्वे काम तुरंत रोक दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों को यह भी भरोसा दिया गया कि विवाद की जांच के लिए अगले हफ्ते एसआरए के सीईओ और प्रभावित झुग्गीवासियों की संयुक्त सुनवाई होगी।

सर्वे रुकने से विवादित योजना की फौरी रफ्तार को झटका लगा है। लेकिन निवासी सिर्फ अस्थायी रोक से संतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि कथित धोखाधड़ी की जांच हो, ज़िम्मेदारी तय की जाए और आरोप साबित होने पर आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए।

जाधवनगर के झुग्गीवासियों के लिए सवाल यह है कि पुनर्विकास असली सहमति और जांचे हुए दस्तावेज़ों के आधार पर होगा, या उनके घर और पुनर्वास के अधिकार उन कागज़ात के भरोसे दांव पर लगेंगे जिन्हें वे फर्जी बता रहे हैं। एसआरए अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें शिकायत मिल गई है और वे उसी के अनुसार जांच करेंगे।