पुणे के महंमदवाडी में बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर राजस्व विभाग की कार्रवाई, कुल कानून की धारा 43 के उल्लंघन

पुणे के महंमदवाडी इलाके के कई नामी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इससे बिल्डरों के कारोबार में हलचल मच गई है। गांव महंमदवाडी (तालुका हवेली) के सर्वे नंबर 44 और 38/1क की जमीनों के सौदों में मुंबई कुल काश्तकारी और खेती की जमीन कानून 1948 की धारा 43 के तहत शर्त का उल्लंघन होने की बात कलेक्टर दफ्तर के सामने आई है। कलेक्टर जितेंद्र डुडी के निर्देश पर इन संपत्तियों के खिलाफ आगे की कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई तेज़ी से शुरू कर दी गई है।

मामले की शुरुआत शिकायतकर्ता शितलकुमार भागचंद जाधव की शिकायत से हुई। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि महंमदवाडी के सर्वे नंबर 44 की 5 हेक्टेयर 91 आर जमीन की खरीद-बिक्री बिना इजाज़त हुई है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने बैठक की। उस बैठक में दी गई सूचनाओं के मुताबिक राजस्व विभाग ने इन सभी जमीन सौदों के कागज़ात की गहराई से जांच शुरू की।

उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच में राजस्व विभाग को पता चला कि इलाके के सर्वे नंबर 43 की जमीन "कब्जेदार वर्ग-1" की है। इसलिए उस पर कोई शर्त उल्लंघन नहीं मिला। उसे 2008 में विधिवत अकृषिक (NA) इजाज़त भी दी गई थी। लेकिन सर्वे नंबर 38/1क और 44 की जमीनों का तबादला करते समय सक्षम अधिकारी की कोई पूर्व इजाज़त नहीं ली गई थी, यह कागज़ात की जांच में साफ हुआ। इसी वजह से इन दोनों सर्वे नंबरों की संपत्तियों पर कुल कानून की धारा 43 के तहत सीधे शर्त उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

इस कार्रवाई के दायरे में महंमदवाडी के 'अक्रोपॉलिस' (Acropolis), 'पर्पल' (Purple), 'ट्रिबेका' (Tribeca), 'द आर्क' (The Arc), 'एलिना लिविंग' (Elina Living) और 'रहेजा विस्टा' (Raheja Vista) जैसे बड़े और जाने-माने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए हैं। कलेक्टर जितेंद्र डुडी ने 31 अक्टूबर 2026 को इस बारे में आधिकारिक पत्र जारी किया। उसमें साफ किया गया है कि शर्त उल्लंघन को लेकर आगे की कार्रवाई कलेक्टर दफ्तर के स्तर पर चल रही है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने पुणे महानगरपालिका के आयुक्त को भी अलग से पत्र भेजा है। इन संपत्तियों के निर्माण और लेआउट के नक्शे महानगरपालिका ने मंजूर किए थे। इसलिए कलेक्टर ने आयुक्त से अनुरोध किया है कि इन प्रोजेक्ट्स के निर्माण पर रोक लगाने के बारे में और विधानसभा उपाध्यक्ष की बैठक की सूचनाओं के मुताबिक महानगरपालिका स्तर पर उचित आगे की कार्रवाई की जाए। अब सबकी नज़र इस पर है कि महानगरपालिका प्रशासन क्या रुख अपनाता है।

इन प्रोजेक्ट्स में सैकड़ों आम नागरिकों और बड़े निवेशकों ने अपनी उम्र भर की जमा-पूंजी लगाकर घर और कारोबारी जगहें खरीदी हैं। कई परिवार इन प्रोजेक्ट्स में अभी रह भी रहे हैं। सारी सरकारी इजाज़तें, बैंकों की कर्ज मंजूरी और टाइटल सर्च रिपोर्ट मौजूद होने के बावजूद जमीन की मूल राजस्व शर्तों का उल्लंघन कैसे हुआ, यह गंभीर सवाल अब खड़ा हो गया है। घर खरीदारों में डर का माहौल है।

राजस्व विभाग की इस सख्त कार्रवाई के बाद संबंधित बिल्डरों में घबराहट है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस शर्त उल्लंघन पर कौन सी दंडात्मक कार्रवाई करता है, निर्माण पर सच में रोक लगती है या नहीं और इस कानूनी उलझन में फंसे आम घर खरीदारों के हितों की रक्षा कैसे की जाती है।