मंगलवार, 17 नवंबर 2026

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पिंपरी-चिंचवड मनपा में 10 स्वीकृत पार्षदों की नियुक्ति पर शुक्रवार को नजर, भाजपा की 7 सीटों पर 150 से ज्यादा

दिन की रोशनी में लोग नगर निगम भवन की सीढ़ियों और प्रवेश द्वार की ओर जाते दिखते हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सियासत PT24 टीम

पिंपरी-चिंचवड महापालिका में दस स्वीकृत पार्षदों की नियुक्ति दस महीने बाद भी अटकी है। शुक्रवार (20 तारीख) की तीन सभाओं में यह मुद्दा पहले नंबर पर है।

पिंपरी-चिंचवड महापालिका में सत्ताधारी भाजपा का कामकाज शुरू हुए करीब दस महीने हो चुके हैं, लेकिन दस स्वीकृत पार्षदों की नियुक्ति का मामला अब तक नहीं सुलझा है। अब तक दस आम सभाएं हो चुकी हैं और हर बार यह विषय आगे खिसकता रहा। इससे दावेदारों का इंतजार लंबा खिंचता गया है।

आने वाले शुक्रवार (20 तारीख) को दो स्थगित सभाएं और एक नियमित मासिक सभा रखी गई है। स्थगित सभा के एजेंडे में यह विषय पहले नंबर पर है, इसलिए दावेदारों की उम्मीदें फिर जगी हैं। पूरे शहर की नजर इस पर है कि इस बार इस पर फैसला होगा या नहीं।

महापालिका चुनाव में भाजपा ने 84 सीटें जीतीं, जबकि अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 36 सीटें जीतीं। इस संख्या के हिसाब से स्वीकृत पार्षदों की दस सीटों में से सात भाजपा के हिस्से में और तीन राष्ट्रवादी कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपने कोटे की तीन सीटों के लिए पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष सीमा सावले, राजेंद्र जगताप और फजल शेख के नाम पहले ही तय कर दिए हैं। इनका प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा जा चुका है।

भाजपा की सात सीटों के नाम अभी घोषित नहीं हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सत्ता में साझेदार न बढ़ें और विपक्ष घिरा रहे, इसलिए भाजपा नियुक्ति को टाल रही है।

भाजपा की इन सात सीटों के लिए पार्टी में डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों ने दावा ठोका है। इनमें पूर्व पार्षद, हारे हुए उम्मीदवार और चुनाव से नाम वापस लेने वाले कार्यकर्ता शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, कई हिंदुत्ववादी संगठनों और मजदूर संगठनों के पदाधिकारी भी दावेदारों में हैं। अपना नंबर लगवाने के लिए दावेदारों ने स्थानीय विधायकों से लेकर सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक जोरदार लॉबिंग शुरू कर दी है।

नियुक्ति में देरी से कानूनी उलझन बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। नियम के मुताबिक कोई विषय दफ्तर में दाखिल कर दिया जाए, तो उसे तीन महीने बाद दोबारा सदन में लाया जा सकता है। पहले नया प्रस्ताव देने की सूचना थी, फिर भी महापौर रवि लांडगे ने उससे पहले ही पत्र दे दिया। इस वजह से यह विषय तीन महीने पहले ही एजेंडे पर आ गया और तीन बार स्थगित हो चुका है। इसलिए तकनीकी और कानूनी पेच खड़ा होने के संकेत हैं। इस देरी से दावेदारों के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी नाराजगी है।

भाजपा के सत्तारूढ़ पार्टी नेता प्रशांत शितोले ने कहा, "महापालिका की शुक्रवार की आम सभा में स्वीकृत पार्षद नियुक्ति का प्रस्ताव मंजूरी के लिए है। पार्टी स्तर पर इस बारे में चर्चा पूरी होकर फैसला तय हो गया है और सभा में नियम के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी।"

भाजपा के शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे ने कहा, "स्वीकृत पार्षद पद के लिए नाम तय करते समय दावेदारों का संगठन में किया काम, सामाजिक योगदान और शहर के सवालों पर उनका अनुभव ध्यान में रखा जाएगा। पार्टी नेतृत्व के फैसले के मुताबिक ये नाम महापालिका को भेजे जाएंगे।"

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