भोसरी के 58 मतदाताओं के पते बिना बताए बदले गए थे, वोटर लिस्ट में नाम वापस जुड़े
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र डूडी ने बताया कि भोसरी के 58 मतदाताओं के नाम फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं। एक व्यक्ति के खिलाफ निगडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है।
पिंपरी चिंचवड: भोसरी विधानसभा क्षेत्र के 58 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में दोबारा जोड़ दिए गए हैं। इन मतदाताओं के पते उनकी जानकारी के बिना बदल दिए गए थे। यह बात पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) जितेंद्र डूडी ने बताई। डूडी पुणे के जिला कलेक्टर भी हैं।
डूडी ने कहा, "2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उस क्षेत्र के 60 मतदाताओं के पते उनकी जानकारी के बिना दूसरे क्षेत्रों में बदल दिए गए थे। इनमें से दो मतदाताओं की इस बीच मृत्यु हो चुकी है। अब हमने बाकी 58 मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ दिया है।" उन्होंने यह भी बताया कि इन मतदाताओं ने फॉर्म 6 भरा था, जिसके बाद उनके नाम लिस्ट में जुड़े थे।
चुनाव विभाग ने 1 नवंबर को निगडी पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत मामला दर्ज कराया। डूडी के मुताबिक यह व्यक्ति 60 मतदाताओं के पते बदलवाने में शामिल था और सारे आवेदन (फॉर्म 8) उसी ने चुनाव विभाग में जमा किए थे। डूडी ने कहा, "इनमें से कोई भी मतदाता इसके बारे में नहीं जानता था।"
DEO ने बताया कि अधिकारी आरोपी की पृष्ठभूमि की जानकारी जुटा रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने मतदाताओं की तरफ से आवेदन क्यों दिए। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के दफ्तर को इसकी सूचना दे दी गई है।
पुणे चुनाव विभाग के सूत्रों के मुताबिक इन मतदाताओं के पते ठाणे, खडकवासला, नाशिक ईस्ट, कोथरुड, पिंपरी, खेड आलंदी और अंबेगांव में बदले गए थे। पुणे DEO को ठाणे, खेड आलंदी, अंबेगांव, खडकवासला, नाशिक ईस्ट, भोसरी, कोथरुड और पिंपरी के आठ निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट मिली। इन अधिकारियों ने पुष्टि की कि इन मतदाताओं के नाम उनकी अपनी वोटर लिस्ट में नहीं हैं।
DEO दफ्तर के सूत्रों ने यह भी बताया कि संबंधित निर्वाचन अधिकारी से जवाब मांगा गया है कि मौके पर जांच के बिना पते कैसे बदले जा सकते थे।
पिछले साल नवंबर में NCP(SP) नेता अजित गव्हाणे ने इन सभी 60 मतदाताओं के नाम देकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में शिकायत की थी। इसके बाद राज्य CEO के दफ्तर ने पुणे DEO से मामले की जांच करने को कहा था।
गव्हाणे ने कहा, "विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान पता बदलने की वजह से इन मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे। जब इन मतदाताओं को पता चला कि उनके पते बदल दिए गए हैं, तो वे हैरान रह गए।"
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