दिवाली के पटाखों से बिगड़ती हवा: सवाल आस्था और कार्रवाई के फ़ासले का

दिवाली को रोशनी, खुशी और आध्यात्मिक नवीनता का त्योहार माना जाता रहा है, लेकिन इसका रूप अब ऐसा बदल गया है जो बहुतों को बेहद परेशान करता है। पहले से प्रदूषण के बोझ तले दबे माहौल में त्योहार के दौरान पटाखों का अतिरिक्त धुआँ वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को और नीचे ले जाता है। यह हाल सिर्फ़ राजधानी दिल्ली का नहीं, देश के अनगिनत शहरों का है। जो कभी चंद दिनों की आपात स्थिति हुआ करती थी, वह अब आम और टाली न जा सकने वाली बात बन गई है। जिस हवा में हम साँस लेते हैं, वह पल भर की रोशनी और शोर के तमाशे के आगे दूसरे दर्जे की चिंता बन गई है।

यह सब चेतावनियों के शोर के बावजूद हुआ है। पर्यावरणविदों ने आँकड़े दिए, प्रशासन ने रिकॉर्ड जारी किए और अदालतों ने सख़्त निर्देश दिए। फिर भी इसका असर न जनता की सामूहिक समझ पर दिखता है, न सत्ता में बैठे लोगों की चेतना पर। वैज्ञानिक सच्चाई की तात्कालिकता और ज़हरीले पटाखों के बेलगाम इस्तेमाल को रोकने के लिए ज़रूरी इरादे के बीच गहरी खाई है। मसला जस का तस बने रहना राजनीतिक इच्छाशक्ति की नाकामी का इशारा है, जहाँ ठोस कदम लोगों की सुविधा की वेदी पर चढ़ा दिए जाते हैं।

सबसे हैरान करने वाली बात पटाखे फोड़ने के इर्द-गिर्द की विडंबना है। तेज़ आवाज़ और ज़्यादा प्रदूषण वाली आतिशबाज़ी पर कोई भी वाजिब पाबंदी लगाने की बात हो, तो उसे अक्सर झट से "हिंदू विरोधी" कह दिया जाता है। यह तर्क इतिहास और तर्क, दोनों की कसौटी पर संदिग्ध है। असुविधाजनक लेकिन ज़रूरी सवाल यह है कि क्या भगवान राम की अयोध्या वापसी के जश्न में हवा को ज़हरीले धुएँ से भर देना कभी परंपरा का मूल नियम था? दिवाली के साथ पटाखों का रिश्ता अपेक्षाकृत नया है, फिर भी पर्यावरण की सेहत पर बातचीत बंद करने के लिए उसे हथियार बना लिया गया है।

यह विडंबना राजनीतिक बहस तक पहुँचती है, जहाँ पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को अक्सर पहचान के तंग चश्मे से देखा जाता है। मुंबई की वह घटना भुलाई नहीं जा सकती, जिसमें एक राजनीतिक नेता ने एक फ़िल्म अभिनेता की उस अपील का कड़ा विरोध किया, जिसमें त्योहार को सोच-समझकर और सजगता से मनाने को कहा गया था। विरोध परंपरा की रक्षा पर नहीं टिका दिखता था, बल्कि इस बात पर कि अपील करने वाला हिंदू धर्म का नहीं था। यह प्रतिक्रिया एक चिंताजनक चलन दिखाती है: पर्यावरण की रक्षा का राजनीतिकरण हो रहा है और उसे छोटे-मोटे सांप्रदायिक संकेतों का बंधक बना दिया गया है, जबकि उसे साझा अस्तित्व की प्राथमिकता माना जाना चाहिए।

यह पाखंड सिर्फ़ आतिशबाज़ी तक सीमित नहीं है। प्रकृति से हमारे रिश्ते में गहरा विरोधाभास है। हम नदियों को पवित्र कहते हैं, फिर भी उन्हें शहर के गंदे पानी की नालियाँ बना देते हैं। पहाड़ों को देवताओं का वास मानते हैं, पर उन्हें खनिज संपदा के भंडार की तरह देखकर खोद डालते हैं। पेड़ों की पूजा करते हैं, फिर भी "बुनियादी ढाँचे के विकास" के नाम पर जंगलों की कटाई को पल भर में मंज़ूरी दे देते हैं।

इस तरह के "विकास" की पारिस्थितिक कीमत अक्सर भारी होती है। मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के लिए पेड़ों की कटाई पर हुआ विवाद शहरी विस्तार और शहर के हरे फेफड़ों को बचाने के बीच की खींचतान दिखाता है। हिमालय में महत्वाकांक्षी चार धाम सड़क परियोजना का मक़सद संपर्क बेहतर करना था, लेकिन पर्यावरणविदों ने बड़े पैमाने पर भूस्खलन, पुराने जंगलों के सफ़ाए और पहाड़ी इलाके की नाज़ुक पारिस्थितिकी को ख़तरे के लिए उसकी कड़ी आलोचना की है। इन मिसालों से एक ही बात उभरती है: लंबे समय के पारिस्थितिक नतीजों की परवाह किए बिना विकास किया जाता है, मानो ज़मीन कभी न ख़त्म होने वाला संसाधन हो।

अब साफ़ है कि हमने इन उलटी मान्यताओं के साथ जीना सीख लिया है। हम पूजा करते हैं, अनुष्ठान निभाते हैं और प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा जताते हैं, पर साथ ही उन्हीं चीज़ों को नष्ट करते हैं जिनका आदर करने का दावा करते हैं। हमने ऐसा समाज बना लिया है जिसमें आस्था और कर्म के बीच की दूरी रोज़ की सामान्य बात है।

फिर भी सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि क्या ज़हरीली हवा का यह विशाल, बढ़ता दैत्य हमें विरोधाभास का यह नाच जारी रखने देगा। दिवाली इस दुविधा की छोटी तस्वीर है। पटाखे तुरंत दिखने वाला, पल भर का तमाशा देते हैं, लेकिन सेहत पर उनकी कीमत लंबे समय तक चलती है और जमा होती जाती है। धुंध किसी में फ़र्क नहीं करती, सब पर असर डालती है। सबसे ज़्यादा मार उन पर पड़ती है जो सबसे कमज़ोर हैं: वे बच्चे जिनके फेफड़े अभी बढ़ रहे हैं, बुज़ुर्ग और पहले से साँस की पुरानी बीमारियों से जूझ रहे लोग।

अहम बात यह है कि पटाखों के तमाशे से जिन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा मिलता है, उन्हें अक्सर सबसे भारी शारीरिक नतीजे नहीं भुगतने पड़ते। इसीलिए व्यक्ति की समझ और निजी पसंद अहम होते हुए भी पर्यावरण की रक्षा का आख़िरी जवाब नहीं हो सकती। इतने बड़े पैमाने की व्यवस्थागत समस्या से अकेले इंसान के बदलने से नहीं निपटा जा सकता। ज़रूरत संस्थाओं के पक्के इरादे की है। साफ़ हवा में साँस लेने के अधिकार को परंपरा से जुड़ी दिखने वाली आदतों के क्षणिक आकर्षण से ऊपर रखना राज्य, न्यायपालिका और कार्यपालिका की ज़िम्मेदारी है। त्योहारों को पारिस्थितिक तबाही से हटाकर जीवन और रोशनी की उनकी असल भावना की ओर मोड़ने की उम्मीद तभी की जा सकती है, जब संस्थाओं की कार्रवाई मज़बूत, लागू की जाने वाली और डिगने वाली न हो।