उलवे की सोसाइटी में बिल्डर नहीं बेच सकता खुली और स्टिल्ट पार्किंग, अपीलेट कोर्ट का फैसला
महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट ने कहा कि बिल्डर खुली और स्टिल्ट पार्किंग न बेच सकता है, न अलॉट कर सकता है। उलवे की ग्रीनव्यू सोसाइटी को पार्किंग के नियम बनाने का निर्देश मिला है।
महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट ने उलवे की एक हाउसिंग सोसाइटी को निर्देश दिया है कि वह पार्किंग अलॉटमेंट के लिए नियम बनाए। कोर्ट ने साफ कहा कि बिल्डर न तो एक-दूसरे को और न ही फ्लैट होल्डर्स को खुली या स्टिल्ट पार्किंग की जगह बेच सकता है, न अलॉट कर सकता है। ये नियम सोसाइटी के मंजूर बाय-लॉज के हिसाब से बनने चाहिए और मेंबर्स को उसी हिसाब से पार्किंग मिलनी चाहिए।
मामला उलवे की ग्रीनव्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का है। इसके तीन मेंबर्स ने पार्किंग अलॉटमेंट में गड़बड़ियों के खिलाफ अपील दाखिल की थी। रायगढ़ कोऑपरेटिव कोर्ट ने उनकी शिकायत खारिज कर दी थी। अपीलेट कोर्ट ने अपील मंजूर करते हुए निचली अदालत के आदेश रद्द कर दिए।
कोर्ट ने कहा कि सोसाइटी ने अब तक पार्किंग अलॉटमेंट का कोई नियम नहीं बनाया है और बिल्डर के पास पार्किंग बेचने या अलॉट करने का अधिकार भी नहीं है। इसलिए सोसाइटी को पहले मंजूर बाय-लॉज के हिसाब से नियम बनाने होंगे और फिर उसी हिसाब से पार्किंग अलॉट करनी होगी।
सोसाइटी में कुल 42 प्रॉपर्टी हैं, जिनमें 37 रेजिडेंशियल फ्लैट और पांच कमर्शियल यूनिट हैं। बिल्डिंग के मंजूर कंस्ट्रक्शन प्लान में सिर्फ 18 पार्किंग स्पेस की इजाजत थी, जबकि इलाके में असल में 29 पार्किंग स्लॉट प्लान किए गए थे।
बिल्डर ने कुछ फ्लैट होल्डर्स को म्यूचुअल पार्किंग स्पेस दिए थे और कुछ मेंबर्स ने बिल्डर से पार्किंग खरीदने का दावा किया था। अपील करने वाले मेंबर्स का तर्क था कि बिल्डर को इस तरह पार्किंग बेचने या अलॉट करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका यह भी कहना था कि जनरल मीटिंग की मंजूरी से पार्किंग अलॉटमेंट के नियम बनाना जरूरी था, पर सोसाइटी ने इसे नजरअंदाज किया।
इन सदस्यों ने नवंबर 2018 में सिडको, नवी मुंबई में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जॉइंट रजिस्ट्रार से शिकायत की थी। जॉइंट रजिस्ट्रार ने जनवरी 2019 में सोसाइटी को सही कार्रवाई करने को कहा था। सदस्यों का आरोप है कि सोसाइटी ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
कोऑपरेटिव कोर्ट में दिए जवाब में सोसाइटी ने माना था कि मंजूर बाय-लॉज के मुताबिक जनरल मीटिंग की मंजूरी से पार्किंग के नियम बनाने जरूरी थे। लेकिन उसका दावा था कि बिल्डर के किए पार्किंग अलॉटमेंट पर 18 नवंबर 2018 की पहली जनरल मीटिंग में चर्चा हुई थी और उसे मंजूरी मिली थी।
अपीलेट कोर्ट ने मीटिंग का एजेंडा और मिनट्स देखे तो पाया कि पार्किंग का विषय एजेंडा में था ही नहीं और अलॉटमेंट पर कोई प्रस्ताव दर्ज नहीं हुआ। सोसाइटी ने अपने लिखित जवाब में भी माना था कि मिनट्स में ऐसा कोई जिक्र नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि खुली और स्टिल्ट पार्किंग की जगहें बिल्डिंग के कॉमन एरिया का हिस्सा हैं और बिल्डर इन्हें अलग से नहीं बेच सकता। पार्किंग के नियम न बनाने का विवाद सोसाइटी और मेंबर्स के बीच इंटरनल मैनेजमेंट का मामला है, इसलिए महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1960 के सेक्शन 91 के तहत कोऑपरेटिव कोर्ट को इसकी सुनवाई का अधिकार है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पार्किंग की जगहें मेंबर्स की संख्या से कम हैं, तो अलॉटमेंट फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। कोई मेंबर इस आधार पर पार्किंग के विचार से बाहर नहीं किया जा सकता कि वह खुद वहां नहीं रहता या उसने फ्लैट किराए पर दिया है।
कोर्ट ने निचली अदालत का यह नतीजा गलत ठहराया कि अपील करने वालों ने पार्किंग का कोई सही दावा साबित नहीं किया। उसने सोसाइटी को मंजूर नियमों के हिसाब से पार्किंग के नियम बनाने और मैनेजमेंट कमेटी के जरिए उन्हें लागू करने का निर्देश दिया है।
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