निजी विश्वविद्यालय FRA के दायरे में लाने की तैयारी, नेताओं में मतभेद
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महाराष्ट्र सरकार स्व-वित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों को फीस नियामक प्राधिकरण (FRA) के दायरे में लाने का प्रस्ताव रख रही है। इस प्रस्ताव पर मंत्री और दूसरे राजनीतिक नेता अलग-अलग राय रख रहे हैं।
FRA निजी गैर-अनुदानित व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की फीस तय करता है। इनमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मैनेजमेंट के कोर्स चलाने वाले संस्थान शामिल हैं।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने एक क्षेत्रीय न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रस्ताव की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की फीस व्यवस्था, वित्तीय शेष, जमीन आवंटन और बाकी ब्योरे की जांच कर रही है। इन संस्थानों को अपने कामकाज की जानकारी हलफनामे पर देनी होगी।
पाटील ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे विश्वविद्यालय अभी FRA के दायरे में आते भी हैं और उन्होंने अपने कैंपस के लिए जमीन कैसे हासिल की। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कोल्हापुर और पुणे के शिक्षण संस्थानों का जिक्र किया।
मंत्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों का भी जिक्र किया, जो कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य सतेज पाटील के परिवार के नियंत्रण वाले शिक्षण संस्थानों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि जो खुद कांच के घरों में रहते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।
चंद्रकांत पाटील का यह भी दावा है कि जब सरकार इन संस्थानों को FRA के तहत लाने पर विचार कर रही थी, तब निजी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि सतेज पाटील के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले थे। उनका तर्क था कि फीस पर पाबंदी लगी तो संस्थान चलाना मुश्किल हो जाएगा। मंत्री के मुताबिक इसके बाद संस्थान आर्थिक रूप से कमजोर 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को आधी फीस में पढ़ाने पर राजी हुए, लेकिन यह व्यवस्था अमल में नहीं आई।
मंत्री ने बताया कि सरकार मार्च में यह कानून फिर लाना चाहती है। इसके तहत ऐसे सभी संस्थानों को अपनी फीस के ढांचे पर FRA की मंजूरी लेनी होगी।
OBC नेता बबनराव तायवाडे ने मौजूदा फीस नियमन व्यवस्था में बदलाव की संभावना का स्वागत किया। उनका कहना है कि इसमें बुनियादी तौर पर कुछ नया नहीं है। फीस तय करने की जिम्मेदारी FRA को देने से शिक्षण संस्थानों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तायवाडे ने यह भी कहा कि राज्य स्तरीय FRA में फीस तय करने वाली जो समितियां हैं, उनका प्रतिनिधित्व डीम्ड विश्वविद्यालयों, स्वायत्त कॉलेजों और निजी विश्वविद्यालयों के लिए बनी ऊंचे स्तर की समितियों में भी है।
राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और NCP नेता कमलकिशोर कदम ने केंद्र के अधीन आने वाले संस्थानों पर राज्य सरकार के अधिकार पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, "जो संस्थान केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उनके लिए राज्य सरकार कानून कैसे बना सकती है?" कदम ने यह भी कहा कि वसंतदादा पाटील और यशवंतराव चव्हाण जैसे नेताओं के खड़े किए शिक्षण संस्थानों ने महाराष्ट्र को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में लाने में बड़ी भूमिका निभाई है।
जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने FRA से जुड़े प्रस्ताव पर जल्दबाजी में फैसला न करने की सलाह दी। उनका कहना है कि सरकार को पहले निजी शिक्षण संस्थानों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि जब विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों पर राज्य सरकार को पहले से अधिकार हैं, तो और संस्थानों को फीस नियमन में लाने की जरूरत क्या है। उनके मुताबिक फीस नियमन का मकसद विद्यार्थियों का शोषण रोकना और यह पक्का करना होना चाहिए कि उन्हें बेवजह के आर्थिक बोझ के बिना पढ़ाई मिले।
परभणी से शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के विधायक राहुल पाटील ने सरकार से निजी शिक्षण संस्थानों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों ने राष्ट्र निर्माण और शिक्षा के प्रसार में अहम योगदान दिया है। सरकार को इन्हें शक की नजर से देखने के बजाय सहयोग देना चाहिए और FRA को शिक्षण संस्थानों के खिलाफ राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने चंद्रकांत पाटील पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार पर डराने-धमकाने का आरोप लगाया और फीस नियमन के प्रस्तावित कदमों की टाइमिंग पर सवाल उठाया। कोल्हापुर के हाल के गोकुल दूध संघ चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले पक्ष को झटका लगा था। इसका हवाला देते हुए वडेट्टीवार ने पूछा कि क्या सरकार को सख्त नियमन की जरूरत सहकारी संस्था के चुनाव में हार के बाद ही याद आई। उनका आरोप है कि सरकार अपने राजनीतिक हितों को चुनौती देने वाले संस्थानों और लोगों के खिलाफ धमकियों का इस्तेमाल कर रही है। वडेट्टीवार ने चेतावनी दी, "सत्ता का ताज पहनकर न कोई पैदा होता है, न कोई मरता है।"
यह मुद्दा 11 मार्च को विधानसभा में शिवसेना विधायक महेश शिंदे ने उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि FRA निजी शिक्षण संस्थानों से मिलकर बढ़ी हुई फीस के प्रस्ताव मंजूर कर रहा है। उनके मुताबिक इसका वित्तीय असर राज्य सरकार पर पड़ता है, क्योंकि सरकार पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों, छात्राओं समेत, की फीस की प्रतिपूर्ति करती है।
इन आरोपों के बाद सरकार ने 7 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज कालीदास वहाणे की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। समिति का कार्यकाल पहले 6 अक्टूबर तक तय था, जिसे राज्य सरकार ने अब दो महीने बढ़ा दिया है। समिति भ्रष्टाचार की कथित शिकायतों, फीस तय करने में गड़बड़ियों और निजी शिक्षण संस्थानों के पक्ष में पक्षपात की जांच कर रही है।
विवाद तब और बढ़ा जब FRA ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए 1,272 गैर-अनुदानित व्यावसायिक कॉलेजों की फीस बढ़ाने को मंजूरी दी। इन मंजूरियों से संशोधित फीस नियमन कानून के पालन और विद्यार्थियों व अभिभावकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर सवाल खड़े हुए हैं।
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