सतेज पाटील समेत बड़े संस्थाचालकों को झटका देने की तैयारी में सरकार, फीस पर कानून का शिकंजा

गोकुल दूध संघ के चुनाव के बाद कांग्रेस नेता सतेज पाटील जोरदार चर्चा में हैं। उनके पैनल ने चुनाव में धमाका किया और महायुति पर अकेले सतेज पाटील भारी पड़े। यह चुनाव कांटे का रहा। अब गोकुल के नतीजे के बाद सतेज पाटील को बड़ा झटका लगने की संभावना जताई जा रही है। सरकार उनके साथ राज्य के बड़े संस्थाचालकों को भी झटका देने की तैयारी में है।

उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि एफआरए कानून 2015 में बनाया गया था। इस कानून के दायरे में राज्य की कोई भी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी आती है। सरकारी यूनिवर्सिटी और अनुदानित कॉलेज भी इसी दायरे में आते हैं।

सरकार एफआरए कानून के जरिए शैक्षणिक संस्थाओं की फीस तय करेगी। इससे अभिभावकों को ज्यादा फीस भरने की टेंशन नहीं रहेगी। सरकार के इस कदम से शैक्षणिक शुल्क कम होने में भी मदद मिलेगी। संस्थाचालकों की मनमानी कहीं न कहीं रुकेगी।

यूनिवर्सिटी पब्लिक ट्रस्ट के तहत आती हैं, फिर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन जाने से उनकी फीस पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं रह पाता। कई स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों से भारी फीस ले रहे हैं। ऐसे में इस कानून के जरिए उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है।