नायगांव-जूचंद्र रेल लिंक: वन मंजूरी का प्रस्ताव पोर्टल पर "डीलिस्ट", स्थिति साफ नहीं

नायगांव-जूचंद्र रेल कनेक्टिविटी परियोजना को लेकर लंबे समय से इंतजार हो रहा है। अब इसकी एक बड़ी पर्यावरणीय अड़चन दूर होने के करीब दिख रही है। प्रस्तावित 5.73 किलोमीटर का डबल लाइन कॉरिडोर पालघर जिले में पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के नेटवर्क को जोड़ेगा।

वन मंजूरी पोर्टल पर दिखाई गई ताजा स्थिति के मुताबिक, रेल मंत्रालय ने जूचंद्र यार्ड रीमॉडलिंग और वसई रोड बायपास डबल लाइन परियोजना के लिए वन भूमि और मैंग्रोव के डायवर्जन का जो प्रस्ताव दिया था, वह 3 नवंबर 2026 तक "Delisted by System" दर्ज है। इससे परियोजना के आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है। परियोजना का मकसद पश्चिम रेलवे के नायगांव और मध्य रेलवे के जूचंद्र को बायपास डबल लाइन से जोड़ना है।

हालांकि पोर्टल पर प्रस्ताव के डीलिस्ट होने का मतलब क्या है, यह साफ नहीं है। हो सकता है कि पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया पूरी हो गई हो, या यह सिर्फ आवेदन का प्रशासनिक रूप से बंद होना हो। परियोजना को आगे बढ़ने की जरूरी मंजूरी मिली है या नहीं, इस पर रेलवे अधिकारियों या वन विभाग के आधिकारिक स्पष्टीकरण का इंतजार है।

वन मंजूरी का यह प्रस्ताव वन भूमि और मैंग्रोव के डायवर्जन से जुड़ा था। प्रस्तावित रास्ते के कुछ हिस्से पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील हैं, इसलिए यह पहलू अहम माना जाता है। परियोजना में जूचंद्र यार्ड की रीमॉडलिंग भी शामिल है, ताकि प्रस्तावित कनेक्टिविटी को जगह मिल सके।

परियोजना को मुंबई महानगर क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने की कोशिशों का अहम हिस्सा माना जाता है, खासकर तेजी से बढ़ते वसई-विरार इलाके के लिए। कॉरिडोर बनने से दोनों रेल नेटवर्क के बीच ट्रेनों की आवाजाही आसान होने की उम्मीद है और मौजूदा इंटरचेंज रूट पर निर्भरता घट सकती है।

नायगांव-जूचंद्र चॉर्ड लाइन 5.73 किलोमीटर का प्रस्तावित डबल लाइन रेल फ्लाईओवर है। यह पश्चिम रेलवे के नायगांव स्टेशन को वसई-दिवा लाइन के जूचंद्र स्टेशन से जोड़ेगा। इसे रणनीतिक रूप से अहम परियोजना माना जाता है। यह कड़ी बनने पर मुंबई सेंट्रल, दादर और बांद्रा टर्मिनस से कोंकण रेलवे और दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों को वसई में इंजन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अभी सीधा कनेक्शन न होने से लंबी दूरी की ट्रेनों को वसई में दिशा बदलनी पड़ती है। इससे सफर का समय बढ़ता है और संचालन भी जटिल होता है। नतीजा यह है कि इस रूट से गिनी-चुनी ट्रेनें ही चलती हैं, ज्यादातर छुट्टियों की स्पेशल ट्रेनें।

प्रस्तावित कनेक्टर से संचालन की क्षमता काफी बेहतर होने की उम्मीद है। इससे पश्चिम रेलवे नेटवर्क के 35 लाख से ज्यादा यात्रियों को फायदा होगा। साथ ही कोंकण क्षेत्र और दक्षिण भारत की ओर लंबी दूरी के यात्रियों की आवाजाही भी आसान होगी।