महाराष्ट्र के सभी उपभोक्ता आयोगों में अब ऑनलाइन सुनवाई जरूरी, सर्कुलर जारी
राज्य के सभी जिला उपभोक्ता आयोगों और राज्य आयोग की सर्किट बेंचों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की सुविधा देना अनिवार्य हो गया है। वकील और पक्षकार चाहें तो सीधे पेश हो सकते हैं।
महाराष्ट्र के सभी जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोगों और राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग की सभी सर्किट बेंचों के लिए अब अपनी नियमित कार्यवाही में ऑनलाइन सुनवाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी। ये निर्देश राज्य आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष मुकेश वी. शर्मा के मार्गदर्शन में जारी हुए हैं।
ऑनलाइन सुनवाई आमने-सामने की सुनवाई की जगह नहीं लेगी। इसका मकसद एक अतिरिक्त सुविधा देना है। वकील और पक्षकार अपनी सुविधा से सीधे पेश हो सकते हैं या ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। जो वकील और पक्षकार आयोग के मुख्यालय से दूर रहते हैं, उनके लिए यह सुविधा खास तौर पर मददगार होगी।
इसे ठीक से लागू करने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष शर्मा ने राज्य भर के जिला आयोगों के अध्यक्षों, सदस्यों और रजिस्ट्रारों के साथ कई वर्चुअल बैठकें कीं। हर जिला आयोग के साथ अलग से फॉलो-अप भी किया गया। यह भी घोषणा की गई कि ऑनलाइन सुनवाई लागू करने वाले पहले दस जिला आयोगों के अध्यक्षों, सदस्यों और रजिस्ट्रारों को प्रशंसा प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद कई आयोगों ने ऑनलाइन कार्यवाही शुरू कर दी है, और वकीलों व पक्षकारों दोनों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।
प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए राज्य आयोग ने 6 नवंबर, 2026 को सर्कुलर जारी किया। उसके मुताबिक आयोग की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन बेंच का काम खत्म होने तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा चालू रखनी होगी। सुनवाई को किसी खास टाइम स्लॉट या दिन के कुछ तय घंटों तक सीमित नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन जुड़ने के लिए गैर-जरूरी आवेदन, पहले से इजाजत, खास फॉर्म या पेचीदा प्रक्रिया नहीं मांगी जाएगी। हर आयोग को अपनी रोजाना की कॉज लिस्ट में ऑनलाइन सुनवाई का लिंक छापना होगा।
सभी आयोगों को यह सुविधा देने के लिए काफी समय, तकनीकी मदद और बार-बार निर्देश दिए जा चुके हैं। जो अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं करेंगे या मामूली वजह बताकर ऑनलाइन सुनवाई से बचेंगे, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। आखिरी चेतावनी भी दी गई है कि ऐसी लापरवाही संबंधित अधिकारी के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी।
ऑनलाइन सुनवाई आयोग की नियमित न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा है, इसलिए न्यायिक अनुशासन और शिष्टाचार जरूरी है। प्रतिभागियों को तय समय से कुछ मिनट पहले जुड़ना चाहिए और अपना नाम तथा कॉज लिस्ट के मुताबिक अपने मामले का सीरियल नंबर साफ बताना चाहिए। वे ऐसी जगह से जुड़ें जहां शांति हो, रोशनी अच्छी हो और इंटरनेट कनेक्शन स्थिर हो। वकीलों को पेशेवर पोशाक में रहना होगा और मामले से जुड़े पक्षों को भी उचित कपड़े पहनने होंगे। जब तक मामला न पुकारा जाए, माइक्रोफ़ोन म्यूट रखना है, और बेंच के सामने दलील रखते समय कैमरा चालू रखना अनिवार्य है।
बिना इजाजत बोलना, सुनवाई के दौरान दूसरे काम में लगे रहना, या आयोग की अनुमति के बिना कार्यवाही रिकॉर्ड करना, उसकी तस्वीरें लेना या प्रसारण करना सख्त मना है। कोई प्रतिभागी अनुचित या अपमानजनक व्यवहार करे तो बेंच उसे कार्यवाही से बाहर कर सकती है। जुड़ने में दिक्कत आए तो प्रतिभागी संबंधित आयोग के रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं। समस्या फिर भी न सुलझे तो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पीठासीन अधिकारी को सीधे लिखित शिकायत दी जा सकती है।
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