महाराष्ट्र के सभी जिला उपभोक्ता आयोगों में ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा अनिवार्य
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महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सभी जिला आयोगों और सर्किट बेंचों को नियमित सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देने का निर्देश दिया है। यह फिजिकल सुनवाई के साथ अतिरिक्त विकल्प होगा।
महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने राज्य के सभी जिला उपभोक्ता आयोगों और उनकी सर्किट बेंचों में नियमित सुनवाई के दौरान ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा अनिवार्य कर दी है। मकसद न्याय तक लोगों की पहुंच आसान बनाना है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
राज्य आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष मुकेश वी शर्मा ने प्रक्रियाओं में एकरूपता रखने के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। आदेश में साफ किया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फिजिकल सुनवाई के साथ एक अतिरिक्त सुविधा होगी। यह आमने-सामने की सुनवाई की जगह नहीं लेगी।
वकील और पक्षकार अपनी मर्जी से फिजिकल तौर पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो सकते हैं। अधिकारी के मुताबिक जो लोग आयोग के मुख्यालय से दूर रहते हैं, उन्हें इसका खास फायदा होने की उम्मीद है।
राज्य आयोग ने 6 नवंबर को जारी एक सर्कुलर में सभी जिला उपभोक्ता आयोगों और सर्किट बेंचों से कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा पूरे कामकाजी समय में चालू रहे, यानी कार्यवाही शुरू होने से दिन का काम खत्म होने तक।
आयोग ऑनलाइन सुनवाई को कुछ खास टाइम स्लॉट या दिन के कुछ घंटों तक सीमित नहीं कर सकते। उन्हें यह भी मना किया गया है कि वर्चुअल तरीके से शामिल होने की इजाजत देने के लिए गैर-जरूरी अर्जी, पहले से मंजूरी, तय फॉर्मेट या पेचीदा प्रक्रिया पर जोर दें।
सर्कुलर के मुताबिक हर आयोग को अपनी रोजाना की कॉजलिस्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक छापना होगा।
कई आयोग यह सुविधा पहले ही शुरू कर चुके हैं और वकीलों व पक्षकारों से उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। फिर भी राज्य आयोग ने उन अधिकारियों को आखिरी चेतावनी दी है, जो निर्देशों को लागू नहीं करते या मामूली वजहों से ऑनलाइन सुनवाई से इनकार करते हैं।
अधिकारी ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी और ऐसी चूक उनकी सर्विस बुक में दर्ज की जाएगी।
तय प्रोटोकॉल के तहत वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने वालों को तय समय से कुछ मिनट पहले लॉग इन करना होगा, अपना केस नंबर और नाम स्क्रीन पर दिखाना होगा और इंटरनेट कनेक्शन स्थिर रखना होगा।
वकीलों को पेशेवर पोशाक में पेश होना होगा, जबकि पक्षकारों को उचित कपड़े पहनने होंगे। जब तक उनका मामला पुकारा न जाए, माइक्रोफोन म्यूट रखना होगा और बेंच से बात करते समय कैमरा चालू करना होगा।
इजाजत के बिना बोलना, सुनवाई के दौरान दूसरे काम करना और पहले से मंजूरी लिए बिना सुनवाई की रिकॉर्डिंग, फोटो या प्रसारण करना सख्त मना है। अनुचित या अदालत की अवमानना वाले बर्ताव पर बेंच प्रतिभागियों को हटा सकती है।
तकनीकी दिक्कत झेलने वाले आयोग के रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं। मामला न सुलझे तो वे राज्य आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को सीधे लिखित शिकायत दे सकते हैं।
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