बालासाहेब की पुण्यतिथि पर सामना में उद्धव गुट का सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना
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शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने बालासाहेब ठाकरे की 14वीं पुण्यतिथि पर सामना के संपादकीय में राज्य सरकार, केंद्र और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए।
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने मंगलवार को पार्टी के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की 14वीं पुण्यतिथि पर उनकी विरासत को याद किया। पार्टी के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय में महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए गए। संपादकीय के मुताबिक ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रहे हैं और ऐसी नीतियां चला रहे हैं, जिनसे राज्य के पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है।
उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले गुट ने संपादकीय में कहा कि महाराष्ट्र और पूरा देश आज भी बालासाहेब के नेतृत्व की कमी महसूस करता है। पार्टी ने उनके नेतृत्व को अनुशासन, बारीकी और फैसले लेने की क्षमता वाला बताया।
संपादकीय में याद किया गया कि बालासाहेब अपने भाषणों, लेखन और कार्टूनों के ज़रिए आम कार्यकर्ताओं, किसानों और अलग-अलग जाति और धर्म के लोगों से जुड़ते थे। इसमें कहा गया कि वे सिर्फ अतीत का हवाला देने के बजाय नया इतिहास रचना चाहते थे। संपादकीय का दावा है कि देश उनके योगदान का ऋणी है।
संपादकीय का एक बड़ा हिस्सा बालासाहेब की पर्यावरण को लेकर चिंता पर था, खासकर महाराष्ट्र के पहाड़ों, नदियों और जंगलों को लेकर। इसमें उनके रुख की तुलना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली मौजूदा राज्य सरकार की नीतियों से की गई।
पार्टी ने संपादकीय में आरोप लगाया कि विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं, नदियों में भराव हो रहा है और पहाड़ियों की खुदाई की जा रही है। उसने सातारा, कर्जत, भीमाशंकर, आरे और गढ़चिरौली के जंगल वाले इलाकों का नाम लिया और दावा किया कि कुछ उद्योगपतियों के फायदे के लिए प्राकृतिक संसाधन बर्बाद किए जा रहे हैं।
संपादकीय में यह भी आरोप है कि ऐसी परियोजनाओं का विरोध करने वाले नागरिकों और कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि प्रदर्शन करने वालों को "नक्सली" और "विकास के दुश्मन" कहा जा रहा है। ये बातें पार्टी ने राज्य सरकार की विकास नीतियों की आलोचना के तौर पर अपने संपादकीय में कही हैं।
संपादकीय में कोल्हापुर के गोकुल दूध संघ के चुनाव को लेकर भी फडणवीस सरकार पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कमज़ोर करने का आरोप लगाया गया। पार्टी का आरोप है कि सरकार ने नियम बदले और नए कानून लाए, ताकि किसानों के चुने हुए उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जा सके। इसके बाद सत्ता पक्ष के समर्थन वाले, चुनाव हार चुके उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया गया।
पार्टी ने इस घटना को सहकारी संस्थाओं को प्रभावित करने के लिए सरकारी तंत्र के कथित दुरुपयोग और मतदाताओं के जनादेश को कमज़ोर करने का उदाहरण बताया।
राष्ट्रीय स्तर पर संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लिया गया। पार्टी ने इन चारों को "गैंग ऑफ फोर" कहा। उसका आरोप है कि इन्होंने चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर किया और मतदाता सूचियों से करोड़ों नाम हटाए गए, जिसे पार्टी ने "वोट चोरी" बताया।
लोकतंत्र को खतरे को लेकर बालासाहेब की पुरानी चेतावनियों का हवाला देते हुए संपादकीय में कहा गया कि सत्ता में बैठे लोगों को चुनावी प्रक्रिया कमज़ोर करने दी गई, तो लोकतांत्रिक संस्थाएं "सत्ताधारियों की दासी" बन सकती हैं। पार्टी ने यह भी दावा किया कि तानाशाही और चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर होने वाले प्रदर्शनों में ज़्यादा दिख रहा है।
संपादकीय के आखिर में बालासाहेब के उस संदेश को याद किया गया कि लोकतंत्र में नागरिकों को अन्याय के सामने चुप नहीं रहना चाहिए। उनके इस कथन का हवाला दिया गया कि लोगों को "भेड़ों" की तरह नहीं, बल्कि "ज्वालामुखी की तरह भड़कना" चाहिए। इसी आधार पर पार्टी ने नागरिकों से कथित अन्याय के खिलाफ खड़े होने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की अपील की।
संपादकीय में आगे दावा किया गया कि जनता की भावना यह है कि अगर बालासाहेब ठाकरे आज जीवित होते, तो दिल्ली के मौजूदा नेतृत्व को पीछे हटना पड़ता।
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