Sunday, 15 November 2026

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पुणे में सिंहगड संस्था के 10 स्कूलों की मान्यता रद्द करने का आदेश, 18 महीने से वेतन बाकी

स्कूल के खुले प्रांगण में दो महिलाएं बात कर रही हैं, छात्र सीढ़ियों पर बैठे हैं, धूप है Images are not validated/verified
Education PT24 team

शिक्षा विभाग ने सिंहगड टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी के 10 स्कूलों की मान्यता रद्द करने को कहा है। आदेश 2027-28 से लागू होगा, चालू साल में पढ़ाई जारी रहेगी।

पुणे की सिंहगड टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी के 10 स्कूलों की मान्यता रद्द करने का आदेश शिक्षा विभाग ने दिया है। शिक्षा उपनिदेशक मच्छिंद्र कदम ने यह कार्रवाई की है।

इन स्कूलों के शिक्षकों का वेतन पिछले 18 महीनों से बाकी है। इसी वजह से शिक्षकों ने पढ़ाने का बहिष्कार कर रखा था और विद्यार्थियों की पढ़ाई का बड़ा नुकसान हो रहा था। विभाग ने इस हालात को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया।

जिन स्कूलों की मान्यता रद्द होनी है, उनमें 6 माध्यमिक और 4 प्राथमिक स्कूल शामिल हैं। माध्यमिक स्कूलों की सूची में सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस नर्हे, सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस आंबेगाव, सिंहगड पब्लिक स्कूल खुसगाव, आर. एम. डी. स्प्रिंगडेल माध्यमिक स्कूल वारजे, आर. एम. डी. स्प्रिंगडेल माध्यमिक स्कूल कर्वेनगर-एरंडवणे और सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कोंढवा के नाम हैं।

प्राथमिक स्कूलों में सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल आंबेगाव, सिंहगड स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल वडगाव, सिंहगड सिटी स्कूल कोंढवा और आर. एम. डी. सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल वारजे आते हैं।

यह फैसला चालू शैक्षणिक वर्ष में तुरंत लागू नहीं होगा। इसका अमल शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से होगा। यानी विद्यार्थियों का मौजूदा साल सुरक्षित रहेगा और स्कूल अभी बंद नहीं होंगे। पढ़ाई का नुकसान रोकने के लिए इन स्कूलों के विद्यार्थियों को दूसरे स्कूलों में समायोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सुनवाई के दौरान सिंहगड संस्था ने अपनी आर्थिक हालत सामने रखी। संस्था का कहना था कि सरकार से आरटीई के तहत मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति की बड़ी रकम बाकी है। सातवां वेतन आयोग लागू होने से खर्च बढ़ गया है और अभिभावकों से भी फीस समय पर नहीं मिल रही, इसलिए वेतन अटक गया।

शिक्षा विभाग ने संस्था को इस आदेश के खिलाफ अपील के लिए 30 दिन की मोहलत दी है। संस्था पुणे में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पास अपील कर सकती है।

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