एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2.07 करोड़ नाम गायब, रिपोर्ट का दावा; आयोग ने दिया जवाब

महाराष्ट्र की मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर के बाद राज्य में 2.07 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं। दावा किया जा रहा है कि इसका असर 190 विधानसभा क्षेत्रों पर पड़ेगा और जहां जीत का अंतर कम है, वहां के मतदाताओं के नाम ज़्यादा कटे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ खास सरनेम वाले मतदाताओं के नाम सबसे ज़्यादा हटे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार 190 सीटों पर मौत समेत दूसरे कारणों से हटाए गए नामों की संख्या 2024 के चुनाव में विधायक की जीत के अंतर से ज़्यादा है। जो मतदाता मिले नहीं या अपने पते पर नहीं पाए गए, उनकी संख्या 95 सीटों पर जीत के अंतर से ज़्यादा है। महाविकास आघाड़ी की जीती सीटों पर 18.5 प्रतिशत और महायुति की जीती सीटों पर 17.6 प्रतिशत मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं।

सरनेम के हिसाब से रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में शेख सरनेम वाले 7.54 लाख, पाटील सरनेम वाले 4.84 लाख, खान सरनेम वाले 3.69 लाख, जाधव सरनेम वाले 3.40 लाख और पवार सरनेम वाले 2.75 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं। रिपोर्ट का सबसे अहम दावा है कि हटाए गए मतदाताओं में से 83.2 प्रतिशत लोग जीवित हैं और 46 प्रतिशत लोगों की उम्र 40 साल से कम है। मुंबई में 34.7 प्रतिशत और ठाणे जिले में 35.4 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटे हैं, जबकि महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में यह आंकड़ा 19.5 प्रतिशत है।

रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर की सूची से 14.6 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि राज्य की कुल मतदाता सूची में मुस्लिमों का हिस्सा 11.8 प्रतिशत है। थर्ड जेंडर मतदाताओं के आंकड़े भी चौंकाने वाले बताए गए हैं। 2024 की मतदाता सूची के 6,101 थर्ड जेंडर मतदाताओं में से 3,250 यानी 53.3 प्रतिशत के नाम लिस्ट में नहीं हैं।

महिलाओं के बारे में रिपोर्ट कहती है कि 18 से 29 साल के जो मतदाता मुंबई छोड़कर स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं, उनमें 8 लाख 22 हज़ार 798 महिलाएं और 3 लाख 79 हज़ार 991 पुरुष हैं। यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नाम 2.2 गुना ज़्यादा हटे हैं। रिपोर्ट में इसकी वजह शादी के बाद महिलाओं का ससुराल जाना, उनका पता बदलना और नाम की दोहरी एंट्री बताई गई है।

ज़िलेवार आंकड़ों में पुणे के 28.7 लाख, ठाणे के 28.6 लाख, मुंबई उपनगर के 26.6 लाख, नागपुर के 14.4 लाख और नाशिक के 10.3 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट में नहीं हैं।

कोलकाता के सबर इंस्टिट्यूट ने महाराष्ट्र की एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। संस्था के प्रमुख साबिर अहमद का आरोप है कि वोटर लिस्ट बनाने में इस्तेमाल सॉफ्टवेयर में तकनीकी दिक्कतें थीं, इसी वजह से बड़ी संख्या में नाम हट गए। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मुहिम की जांच की मांग की है। साबिर अहमद का कहना है कि वोटर आईडी कई सरकारी और प्रशासनिक कामों में इस्तेमाल होता है, इसलिए नाम हटने पर पासपोर्ट रिन्यू करने, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सरकारी योजनाओं और विद्यार्थियों के दाखिले पर असर पड़ सकता है।

इन आरोपों पर महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। आयोग ने कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम न होने का मतलब यह नहीं कि मतदाता का नाम हमेशा के लिए हटा दिया गया है। मतदाताओं की जानकारी जुटाने का काम जारी है। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 21 प्रतिशत मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, जिनमें से 16.8 प्रतिशत के नाम मौत की वजह से हटाए गए हैं।

आयोग के मुताबिक मुंबई और ठाणे में दूसरे शहरों से आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे महानगरों से भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटे हैं, और इसकी वजह यही है। आयोग ने माना कि मुस्लिम मतदाताओं के नाम भी ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, पर उसने साफ किया कि इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है।

जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं या जिन्हें कोई आपत्ति है, वे 16 नवंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, वे गणना फॉर्म भर सकते हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि नाम जुड़वाने के लिए दूसरी बार आवेदन किया जा सकता है।