डिलिमिटेशन बिल पर नताशा आव्हाड का विरोध, सुप्रिया सुले बोलीं: बेटी की राय अलग हो सकती है
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जितेंद्र आव्हाड की बेटी नताशा आव्हाड ने डिलिमिटेशन बिल का विरोध किया है। सुप्रिया सुले ने इसका स्वागत किया और बिल पर राष्ट्रवादी की भूमिका भी बताई।
मोदी सरकार के आने वाले शीतकालीन अधिवेशन में डिलिमिटेशन बिल पेश करने की संभावना है। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि शरद पवार गुट इस बिल को समर्थन दे सकता है। इसी बीच जितेंद्र आव्हाड की बेटी नताशा आव्हाड ने इस विधेयक का विरोध किया है। इससे बिल को लेकर शरद पवार गुट के भीतर मतभेद सामने आ गए हैं। नताशा आव्हाड के रुख पर सुप्रिया सुले ने अपनी बात रखी।
सुप्रिया सुले ने कहा, "मैं उसका स्वागत करती हूं। विकास सिर्फ इमारतें बनाने से नहीं होता, वह परिवार से होता है। एक परिवार में बेटी की राय पिता से अलग हो सकती है। नई पीढ़ी में ये बातें होती हैं। मैं पुरानी पीढ़ी की हूं। मेरी पीढ़ी में मां-बाप की बात आखिरी होती है। पीढ़ी बदलती है। मेरी पीढ़ी में मैं मां-बाप के शब्दों से बाहर नहीं हूं।" वहीं शिवानी वडेट्टीवार ने डिलिमिटेशन का अध्ययन करने की सलाह दी है। इसके बाद सुले ने सलाह देने के लिए उनका आभार माना।
डिलिमिटेशन बिल पर सुप्रिया सुले ने कहा, "शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी की भूमिका हमेशा महिलाओं और महिला आरक्षण के पक्ष में रही है। 50 प्रतिशत आरक्षण की शर्त भारत सरकार ने मुझे, डीएमके, समाजवादी पार्टी, अरविंद सावंत और असदुद्दीन ओवैसी को बताई। उन्होंने कई लोगों को अलग-अलग बुलाया। मुझे, ओवैसी और अरविंद सावंत को बुलाया गया। उस वक्त अमित शाह और किरण रिजिजू के साथ चर्चा हुई। हमारी कुछ मांगें हैं। जब डिलिमिटेशन होगा, तब महिला आरक्षण लागू होना चाहिए। उसे हमने पास कर दिया है। चुनाव क्षेत्र 30 से 50 लाख मतदाताओं के हो गए हैं। ऐसे में सांसद को मिलने वाला 5 करोड़ रुपये का फंड नाकाफी है।"
सुले ने आगे कहा, "तीन बार जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी डिलिमिटेशन किया। अटलजी वाजपेयी ने विस्तार किया था। पहले विरोध था, लेकिन डिलिमिटेशन आबादी के हिसाब से नहीं होता। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबकी सीटें बढ़ेंगी। हमने लिखित बिल मांगा था। महिला आरक्षण 50 प्रतिशत कैसे बढ़ाएंगे, इसका मॉडल मांग रहे थे। इन दो बातों पर हम सकारात्मक थे और आज भी हैं। अभी तक बिल हाथ में नहीं आया है। मैंने उसे पढ़ा नहीं है। हमारा रुख सहयोग का है। उन्हें बताना होगा कि हर राज्य के लिए एक फॉर्मूला होगा। हमने महिला आरक्षण के लिए वोट दिया था। कांग्रेस पार्टी भी उसमें थी। महिला आरक्षण होना चाहिए।"
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