एमपीएससी गड़बड़ी जांच: हलफनामे देने की आखिरी तारीख बढ़कर 23 नवंबर हुई

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच कर रहे आयोग ने हलफनामे जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब हलफनामे 23 नवंबर तक दिए जा सकेंगे। पहले यह तारीख 16 नवंबर थी।

एमपीएससी के सचिव और जांच आयोग के सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे ने उम्मीदवारों, छात्रों और जानकारी रखने वाले दूसरे लोगों से अपील की है कि वे बढ़ी हुई मियाद के भीतर अपने बयान जमा कर दें। मामला नौ प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और आंसर की लीक का है।

आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक दिवाली के त्योहार और उस दौरान की छुट्टियों को देखते हुए मियाद बढ़ाई गई है। आयोग ने साफ कर दिया है कि 23 नवंबर के बाद आने वाले हलफनामे स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

महाराष्ट्र सरकार ने इस आयोग को एमपीएससी की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के आरोपों की विस्तार से जांच के लिए नियुक्त किया है। जांच में नौ प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और आंसर की लीक जैसी कथित अनियमितताएं शामिल हैं। जानकारी रखने वाले उम्मीदवारों, छात्रों और दूसरे लोगों को तय हलफनामा फॉर्मेट में आयोग के सामने अपने बयान देने के लिए बुलाया गया है।

आयोग ने कहा है कि बयान मराठी या अंग्रेज़ी में दिए जाएं। उनके साथ वैध पहचान पत्र की कॉपी और संबंधित सबूत के दस्तावेज़ों की स्व-सत्यापित कॉपियां भी लगानी होंगी। नोटरी से प्रमाणित हलफनामे की कॉपी, बयान और दस्तावेज़ों के साथ [email protected] पर ईमेल से भी भेजनी होगी। शिकायत और निवेदन जमा करने में जानकारी या मदद चाहने वाले लोग आयोग के नंबर 022-20867677 पर बात कर सकते हैं।

इस बीच एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने इसी महीने की शुरुआत में एमपीएससी की अन्न एवं औषध निरीक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की व्यापक जांच की मांग की थी। उनका आरोप है कि इस रैकेट में आयोग के भीतर और बाहर के और भी लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने न्यायिक जांच आयोग के सचिव को दो पत्र सौंपे और पेपर लीक से जुड़े सबूत देकर गहरी जांच की मांग की।

पवार ने X पर लिखा कि छात्रों ने और उन्होंने खुद आयोग के सचिव तुकाराम मुंढे को सबूत सौंपे हैं। उन्होंने मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी की।

एमपीएससी ने अन्न एवं औषध निरीक्षक की यह परीक्षा 22 मार्च 2026 को ली थी। शिकायतों और डिजिटल सबूत सामने आने के बाद परीक्षा जांच के दायरे में आई। एमपीएससी ने 26 अगस्त 2026 को माना कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ था।

पवार के पत्र के मुताबिक इस मामले में उम्मीदवारों, एमपीएससी के अधिकारियों और कथित दलालों समेत करीब 10 से 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनका कहना है कि रैकेट का दायरा इससे कहीं बड़ा हो सकता है और ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं।

पवार के मुताबिक छात्रों ने भी क्राइम ब्रांच को अहम सबूत दिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के बार-बार बयान देने के बावजूद एजेंसी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। उन्होंने न्यायिक जांच आयोग से कहा कि वह रिपोर्ट मंगाए और सारे सबूत परखकर दोषियों की पहचान करे और उन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे।

एक अलग पत्र में पवार ने एमपीएससी की परीक्षाओं में इस्तेमाल होने वाली ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन) उत्तर पुस्तिकाओं में से पांचवां विकल्प हटाने के फैसले पर सवाल उठाया।