नवी मुंबई में रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखों पर रोक, आग की 74 घटनाओं के बाद फैसला
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नवी मुंबई महानगरपालिका ने त्योहारों में आग की 74 घटनाएं दर्ज होने के बाद रॉकेट और हवाई पटाखों पर पाबंदी लगाई है। आदेश 9 नवंबर 2026 से 8 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा।
नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC) ने अपने पूरे इलाके में रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले सभी तरह के पटाखों पर पाबंदी लगा दी है। त्योहारों के दौरान आग लगने की 74 घटनाएं दर्ज हुई थीं, उसके बाद यह फैसला लिया गया।
इससे पहले सोमवार को मुंबई और ठाणे में भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए थे। अब नवी मुंबई ने भी वही रास्ता अपनाया है।
इन घटनाओं में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और लोगों की जान पर भी गंभीर खतरा बना। इसी वजह से निगम ने आगे ऐसे हादसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है।
यह आदेश महानगरपालिका आयुक्त और शहर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. कैलास शिंदे ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक आदेश 9 नवंबर 2026 से लागू हो चुका है और 8 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा।
आदेश के अनुसार रॉकेट और हर तरह के हवाई पटाखों पर रोक NMMC की सीमा में सार्वजनिक और निजी, दोनों जगहों पर लागू है। इमारतों की छत, टेरेस, बालकनी, रिफ्यूज एरिया, पार्किंग, कंपाउंड और रिहायशी परिसर भी इस पाबंदी में आते हैं।
निगम प्रशासन ने देखा कि लोग ऊंची इमारतों की छतों, बालकनी और पार्किंग की जगह से अक्सर रॉकेट छोड़ रहे थे। कुछ मामलों में लोग रॉकेट को हाथ में पकड़कर ही जला रहे थे। हवाई पटाखों का जलता हुआ मलबा रिहायशी इमारतों की छतों और जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों पर गिर रहा था, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ गया था।
रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखे भले ही प्रतिबंधित हों, लेकिन बाकी इजाज़त वाले पटाखे जलाने की छूट रहेगी। यह छूट सिर्फ शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक, यानी तीन घंटे की होगी। अधिकारियों ने बताया कि समय की यह पाबंदी सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के मुताबिक है।
नियमों का पालन कराने के लिए निगम ने खास उड़न दस्ते तैयार किए हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस अधिकारी, वार्ड अधिकारी और फायर ब्रिगेड के जवान भी निगरानी करेंगे कि आदेश का पालन हो रहा है या नहीं।
हाउसिंग सोसायटियों को कहा गया है कि वे अपने निवासियों को इस पाबंदी की जानकारी दें और ध्यान रखें कि उनके सदस्य आदेश का उल्लंघन न करें।
आदेश में साफ कहा गया है कि जो लोग पाबंदी तोड़ेंगे या पालन से इनकार करेंगे, उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 और 60 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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